शेतकरी आंदोलनाचा आबालवृद्धांना त्रास, उद्योगधंदेही पडले बंद, कठोर भूमिका घेत मानवाधिकार आयोगाची चार राज्यांना नोटीस

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावरुन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चार राज्यांना तसेच तेथील पोलीस प्रमुखांना नोटीस पाठविली आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे हजारो उद्योग बंद पडले असून, वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह रुग्ण, वृद्ध तसेच दिव्यांग यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.Human Rights Commission issues notice to four states, Farmers’ agitation is a nuisance to everybody

शेतकरी आंदोलनावरून आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार तसेच तेथील पोलीस प्रमुखांना आयोगाने नोटीस दिली आहे. उद्योग आणि इतर व्यवसायांवर आंदोलनाचा काय परिणाम होत आहे, याबाबत आर्थिक विकास संस्थेला १० आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचनाही केली आहे.



शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणी पीडितेच्या नातेवाईकांना भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत झज्जरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल द्यावा, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.

आंदोलनामुळे काही ठिकाणी लोकांना घरातून बाहेर पडू दिले जात नाही. तसेच आंदोलनस्थळी कोरोना प्रतिबंधक नियमावलीचे पालन करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. याप्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि गृहमंत्रालयाकडूनही अहवाल मागितला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उपजीविकेवर, लोकांच्या जीवनावर, वृद्धांवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली विद्यापीठाला सर्वेक्षण करण्यासाठी टीम नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Human Rights Commission issues notice to four states, Farmers’ agitation is a nuisance to everybody

महत्त्वाच्या बातम्या