कर्नाटकातील हिजाब वादावर सुनावणी : सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- ही धार्मिक बाब नाही, कोणी जीन्स घालून कोर्टात आला तर त्याला नकारच दिला जाईल|Hearing on hijab controversy in Karnataka Supreme Court said - it is not a religious matter, if someone comes to the court wearing jeans, he will be rejected

कर्नाटकातील हिजाब वादावर सुनावणी : सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- ही धार्मिक बाब नाही, कोणी जीन्स घालून कोर्टात आला तर त्याला नकारच दिला जाईल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कर्नाटक हिजाब वादप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यादरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, ड्रेस कोड लागू करणे म्हणजे तुम्ही मुलींना कॉलेजमध्ये जाण्यापासून रोखत आहात.Hearing on hijab controversy in Karnataka Supreme Court said – it is not a religious matter, if someone comes to the court wearing jeans, he will be rejected

यावर न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणीही ड्रेस कोड लागू होतोच. अलीकडेच एक महिला वकील जीन्स घालून सुप्रीम कोर्टात आली, तिला लगेच नकार देण्यात आला. त्याचप्रमाणे गोल्फ कोर्सचाही स्वतःचा ड्रेस कोड असतो. सुनावणीदरम्यान कोर्ट म्हणाले- सध्या वादात असलेला हिजाब धार्मिक नाही असा आमचा आग्रह आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

Supreme Court: घटस्फोट, हिजाब वादापासून ते नागरिकांच्या सनदेपर्यंत… जाणून घ्या आज कोणत्या प्रमुख मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार निर्णय

सुनावणीदरम्यान कोण काय म्हणाले?

संजय हेगडे (याचिकादाराचे वकील)- कॉलेजमध्ये जास्त कपडे घालणे हे ड्रेस कोडचे उल्लंघन नाही. धार्मिक कारणांसाठी लक्ष्य केले. त्यामुळे एवढा वाद निर्माण झाला होता.

न्यायमूर्ती गुप्ता- मुलगी मिनी स्कर्ट घालून कॉलेजमध्ये येऊ शकते का? संहिता लागू केली नाही तर काही घालण्याचे स्वातंत्र्य असेल का? मूलभूत अधिकारांचाही मुद्दा आहे.

संजय हेगडे- राज्याच्या कायद्यानुसार कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीला कायदेशीर मान्यता नाही, तर ही समिती ड्रेस कोड ठरवते. हाही प्रश्न आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता- ड्रेस कोड कोण ठरवतो? मुस्लिम कॉलेजमध्येही हिजाबवर बंदी आहे का? ख्रिश्चन कॉलेजमध्येही हिजाब घालण्याची व्यवस्था आहे का?

महाधिवक्ता- राज्य सरकारने महाविद्यालय विकास समितीला अधिकार दिले आहेत. समिती निर्णय घेते. त्यात शिक्षक, पालक, स्थानिक आमदार यांचा समावेश आहे.

मुस्लिम कॉलेजमध्ये तिथली समिती ठरवते. ख्रिश्चन महाविद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल आहेत. मार्चमध्ये या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगडे आणि कपिल सिब्बल हे याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडत आहेत.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय दिला होता निकाल?

14 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर निर्णय देताना सांगितले की, हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले होते की, विद्यार्थी शाळा किंवा महाविद्यालयाचा विहित गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

उडुपीवरून वाद सुरू झाला

कर्नाटकातील हिजाबचा वाद जानेवारीच्या सुरुवातीला उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात सुरू झाला, जिथे मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. शाळा व्यवस्थापनाने हे गणवेश संहितेच्या विरोधात म्हटले होते. यानंतर हा वाद इतर शहरातही पसरला.

मुस्लीम तरुणी याला विरोध करत आहेत, त्याविरोधात हिंदू संघटनांशी संबंधित तरुणांनीही भगवी शाल पांघरून विरोध सुरू केला. महाविद्यालयात आंदोलनाचे हिंसक चकमकीत रूपांतर झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा मारा करावा लागला.