कर्नाटक अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाचा निर्णय; शाळा, महाविद्यालयात सरसकट धार्मिक पेहरावास बंदी!!Decision of Karnataka Minority Welfare Department

कर्नाटक अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाचा निर्णय; शाळा, महाविद्यालयात सरसकट धार्मिक पेहरावास बंदी!!

प्रतिनिधी

बेंगळुरू : कर्नाटकातून उद्भवलेल्या हिजाब वादाचे पडसाद देशभर उमटले आहेत. त्यावर आता कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता महाविद्यालये आणि शाळांमध्ये सरसकट धार्मिक पेहरावास बंदी असणार आहे. विद्यार्थ्यांना वर्गात भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब किंवा धार्मिक ध्वज घालण्यास मनाई केली आहे. पुढील आदेशापर्यंत या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना अल्पसंख्याक विभागाने दिल्या आहेत.Decision of Karnataka Minority Welfare Department

कर्नाटकातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दावा केला की, हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे पवित्र कुराणवर बंदी घालण्यासारखे आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात, गेल्या आठवड्यात सर्व विद्यार्थ्यांना भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब आणि कोणताही धार्मिक ध्वज वर्गात घालण्यास मनाई केली होती. हिजाब घालण्यावर बंदी असल्यामुळे गरीब मुस्लिम मुलींना त्रास होत आहे.

मी न्यायालयाला विनंती करतो की, शुक्रवारी जुम्माचा दिवस आणि पवित्र रमजान महिन्यात मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणारा आदेश द्यावा, अशी मागणी मुस्लीम मुलींची बाजू मांडणारे वकील विनोद कुलकर्णी यांनी केली होती. तर हिजाब बंदीच्या विरोधात लढणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींनी गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांना किमान शुक्रवारी आणि रमजान महिन्यात हिजाब घालून वर्गात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे.

याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रीतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम. दीक्षित यांच्या पूर्णपीठापुढे गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब वापरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली.