Congress Confusion Over PM Modis Free Vaccination Announcement Read Who said What

मोफत लसीकरणाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसचा उडाला गोंधळ; काही नेत्यांनी केले स्वागत, काही नेत्यांनी प्रश्न

Congress Confusion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला संबोधित करताना 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, आता या लसीसाठी राज्य सरकारांना एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, सर्व खर्च केंद्र सरकार करेल. पंतप्रधान मोदींच्या नवीन लसीकरण धोरणासंदर्भात विरोधी पक्ष कॉंग्रेस दोन गटांत विभागलेला दिसून आला. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मोफत लसीच्या घोषणेचे स्वागत केले, तर काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावरून कॉंग्रेसची भूमिकाच स्पष्ट नसल्याचे दिसून येते. Congress Confusion Over PM Modis Free Vaccination Announcement Read Who said What


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला संबोधित करताना 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, आता या लसीसाठी राज्य सरकारांना एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, सर्व खर्च केंद्र सरकार करेल. पंतप्रधान मोदींच्या नवीन लसीकरण धोरणासंदर्भात विरोधी पक्ष कॉंग्रेस दोन गटांत विभागलेला दिसून आला. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मोफत लसीच्या घोषणेचे स्वागत केले, तर काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावरून कॉंग्रेसची भूमिकाच स्पष्ट नसल्याचे दिसून येते.

राहुल गांधींकडून प्रश्न

पंतप्रधान मोदींच्या लसीकरणाच्या नवीन धोरणावर कॉंग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांना मोफत लस देण्याच्या घोषणेला सोमवारी कॉंग्रेसने ‘अर्धे-अधुरे’ असे घोषित केले आणि लसीकरण मोफत असल्यास खासगी रुग्णालये पैसे का घेतील, असा सवाल केला. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट केले की, ‘एक साधा प्रश्न : जर लस सर्वांसाठी मोफत असेल तर खासगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत?’

सुरजेवाला काय म्हणाले?

कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, मोदी सरकारने लसीकरण धोरणात 16 जानेवारी 2021 ते 7 जून 2021 पर्यंत तीन वेळा बदल केले आहेत. मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून वारंवार मागणी केली आहे की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना मोफत लस द्यावी, परंतु मोदी सरकारने त्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कोंडीत पकडले, त्यानंतर सरकार जागे झाले आहे.

कॉंग्रेस सरचिटणीस म्हणाले की, सध्या प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देण्याची मागणी केंद्र सरकारने अर्धीच स्वीकारली याचा आनंद आहे. मोदी सरकारला उशिरा जाग आली, पण पूर्णपणे नाही. त्यांनी केंद्राला विचारले की, लसींपैकी फक्त 75 टक्के लस का खरेदी केली गेली? 25 टक्के लस खासगी क्षेत्राच्या हातात देऊन लोकांना लुटण्यासाठी मोकळीक देण्यात आली. सुरजेवाला म्हणाले की, 31 डिसेंबरपर्यंत 100 कोटी लोकांना लसीचे दोन डोस कसे देण्यात येतील, हे सरकारने सांगावे.

अधीर रंजन चौधरींचे वक्तव्य

केंद्र सरकारने हा निर्णय दबावाखाली घेतल्याचा दावा कॉंग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. ते म्हणाले की, राज्य सरकारांनी जेव्हा लस देण्यास केंद्रावर दबाव आणला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निर्णय घ्यावा लागला सर्व लोकांसाठी लस विनामूल्य ठेवा. यावरून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधानांनी दबावात हा निर्णय घेतला आहे.

चिदंबरम म्हणाले, पंतप्रधानांनी चूक सुधारली

पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले की, सरकार आपल्या चुकांवरून शिकले आहे. त्यांनी दोन मूलभूत चुका केल्या आणि आता त्या चुका सुधारण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांनी विरोधकांना त्यांच्या चुकीच्या बोलण्यांसाठी दोषी ठरवले. चिदंबरम म्हणाले की, केंद्राने लस खरेदी करू नये असे कोणी म्हटले नाही. ते (पंतप्रधान) आता राज्य सरकारांवर आरोप करतात आणि म्हणतात की त्यांना लस खरेदी करायच्या आहेत, म्हणून आम्ही त्यांना परवानगी दिली.

मुख्यमंत्री गेहलोतांच्या मते हा जनभावनेचा विजय

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मोफत कोरोना लसीकरणाची घोषणा म्हणजे जनतेच्या भावनांचा विजय आहे. गेहलोत यांनी ट्वीट करून म्हटले होते की, राजस्थानमधील कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या #स्पीक फॉर फ्री युनिव्हर्सल व्हॅक्सिनेशनमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खासदार, आमदार, कॉंग्रेस कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्यांचे अभिनंदन. गहलोत यांनी पुढे लिहिलं आहे की, तुमच्या भावनांमुळेच आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या देशवासीयांचे मोफत लसीकरण जाहीर करावे लागले. हा जनभावनेचा विजय आहे.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केले स्वागत

कोरोना लसींची खरेदी व वितरण हाती घेण्याचा केंद्राचा निर्णय, हा राज्यांना लसी घेण्यास अडचणी येत असलेल्या राज्यांना उपयुक्त ठरेल, असे कॉंग्रेस नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी सोमवारी म्हटले. अमरिंदर यांनी ट्वीट केले की, देशभरातील सर्व वयोगटातील लसींच्या खरेदी व वितरणाची जबाबदारी केंद्राने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला ही चांगली गोष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मी वैयक्तिकरीत्या दोनदा पत्र लिहिले आणि असे सुचवले की, कोरोना लस संकटाचा सामना करण्यासाठी हाच एक मार्ग आहे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत लसीकरणाच्या घोषणेस उशिरा आलेली जाग म्हणून संबोधित करताना छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवारी म्हणाले की, केंद्र सरकार लसींचा निरंतर पुरवठा कसा करेल हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सीएम बघेल म्हणाले की, पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेनुसार आम्ही छत्तीसगडमधील प्रत्येक व्यक्तीला मोफत लसीकरण करू. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच आम्ही ही घोषणा केली होती.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या लसीकरणाची व्यवस्था केली होती. जेव्हा ते 18 ते 44 वयोगटाचा विषय आला तेव्हा त्यांनी ते राज्यांवर सोडले. त्यावेळीसुद्धा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडून मोफत लसीकरणाची मागणी केली होती, पण त्यावेळी ऐकले नव्हते. नंतर राज्यांनी त्यांच्या तिजोरीतून लसीकरणाची व्यवस्था केली होती. ते म्हणाले की, राज्यांवरील आरोप चुकीचे आहेत. जेव्हा लसच उपलब्ध नसेल, तर मग प्रत्येकाला डोस कसा मिळेल?

Congress Confusion Over PM Modis Free Vaccination Announcement Read Who said What

महत्त्वाच्या बातम्या