भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये अमित शाहांचा समावेश; ७० टक्के केंद्रीय मंत्री आहेत कोट्याधीश। Amit Shah is one of the richest ministers in India; 70% of Union Ministers are billionaires

भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये अमित शाहांचा समावेश; ७० टक्के केंद्रीय मंत्री आहेत कोट्याधीश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा समावेश आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मालमत्तेचा हा तपशील देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचे ७० टक्के मंत्री कोट्याधीश आहेत. अशा ७ केंद्रीय मंत्र्यांविषयी आपण जाणून घेऊया. त्यांच्या मालमत्तेची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर आहे. त्याची सत्यता फोकस इंडियाने पडताळून पाहिलेली नाही. Amit Shah is one of the richest ministers in India; 70% of Union Ministers are billionaires

गृहमंत्री अमित शहा आज घेणार ईशान्येतील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक, मिटू शकतो आंतरराज्यीय सीमावाद

अमित शहा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एकूण मालमत्ता ४० कोटींपेक्षा जास्त आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अमित शहा यांना सहकारमंत्रीही केले आहे.

राजनाथ सिंह : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची एकूण मालमत्ता ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे.

अश्विनी वैष्णव : रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची एकूण मालमत्ता १ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये त्यांना रेल्वेमंत्रीपद देण्यात आले आहे.

नितीन गडकरी : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची एकूण मालमत्ता ६ कोटींपेक्षा जास्त आहे.
हरदीपसिंग पुरी : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची एकूण मालमत्ता २२ कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर ५ कोटींहून अधिक कर्ज आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात, त्यांना नागरी उड्डाण मंत्री पदावरून काढून टाकले गेले आणि पेट्रोलियम मंत्रीपद दिले.

निर्मला सीतारामन : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची एकूण मालमत्ता २ कोटींपेक्षा जास्त आहे.

धर्मेंद्र प्रधान : देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची संपत्ती तीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर त्याच्यावर ८९ लाखाहून अधिक कर्जही आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना पेट्रोलियम मंत्रीपदावरून काढून शिक्षणमंत्री केले.