विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बाल न्याय कायदा २०१५ मध्ये सुधारणा सुचविणारे बाल न्याय सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते मार्च महिन्यात लोकसभेत मंजूर झाले होते.To protect the rights of children, the Center passed the Juvenile Justice Amendment Bill
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या, सध्याच्या यंत्रणेत बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनेक बालके सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
त्यामुळे या मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांवर सोपविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर देशातील इतर सर्व मुद्यांपेक्षा मुलांची सुरक्षितता महत्वाची आहे.
बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक आदेश जारी करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात येणार आहे. कठीण परिस्थितीमध्ये मुलांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार आहेत.
कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार कोणत्याही बाल-देखभाल संस्थेची नोंदणी जिल्हा दंडाधिकाºयांच्या शिफारसींचा विचार करून केली जाईल. जिल्हा दंडाधिकारी स्वतंत्रपणे जिल्हा बाल संरक्षण विभाग, बालकल्याण समित्या, बाल न्याय मंडळे, विशेष बालकांसाठी पोलिस विभाग, बाल देखभाल संस्था इत्यादींच्या कामांचे मूल्यमापन करतील.
बालकांवरील गुन्हे रोखण्यासाठीही या कायद्यात तरतूद आहे. सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास असलेल्या गुन्ह्यांना गंभीर मानण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more