केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मोठी गोष्ट सांगितली आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणुका घेण्यास तयार आहोत. We are ready to hold elections anytime Centres reply to Supreme Court on Jammu and Kashmir
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लेहमध्ये स्थानिक निवडणुका झाल्या आहेत. तर कारगिलमध्ये निवडणूक होणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये ४५.२ टक्के घट झाली आहे. मी 2018 मधील परिस्थितीची 2023 मधील परिस्थितीशी तुलना करत आहे. त्याचवेळी घुसखोरीत 90.2 टक्के घट झाली आहे. या सर्व आकडेवारीवरून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येते.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सध्या निश्चित कालावधी सांगता येत नाही. परंतु केंद्रशासित प्रदेश (UT) ही केवळ तात्पुरती घटना आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पुढे म्हणाले की, एकट्या जानेवारी 2022 मध्ये 1.8 कोटी पर्यटक आले आणि 2023 मध्ये 1 कोटी पर्यटक आले. केंद्राकडून ही पावले उचलली जात आहेत. मी तुम्हाला सांगतो की केंद्र शासित प्रदेश असे पर्यंतच हे पाऊल उचलू शकते. केंद्र निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहे. पण ती कधी करायची हे राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ठरवायचे आहे. आम्ही सांगू इच्छितो की जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सध्या सुधारू शकते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more