Union Minister Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची विम्याच्या हप्त्यावरून जीएसटी हटवण्याची मागणी; अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिले पत्र

By, Pravin Pawar - August 1, 2024 08:00:20

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman)यांना पत्र लिहून जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवरून जीएसटी हटवण्याची मागणी केली आहे.

सध्या आरोग्य आणि जीवन विम्यावर 18% GST आकारला जातो. या पाoलामुळे लोकांना स्वस्त विमा मिळेल आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात विमा उत्पादनांची मागणी वाढेल.

विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे

28 जुलै रोजीच्या पत्रात गडकरी म्हणाले – नागपूर विभाग आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी युनियनने विमा उद्योगाशी संबंधित समस्येबाबत मला निवेदन दिले असून ते तुमच्याकडे मांडण्याची विनंती केली आहे. युनियनचा मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम्समधून जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे, या दोन्हीवर 18% जीएसटी लागू होतो.

Pune Money Laundering Case : ईडीकडून पुणे, बारामतीत धाडसत्र, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई; 19.50 लाखांसह महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त

जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे. युनियनचा असा विश्वास आहे की एखादी व्यक्ती जीवनातील अनिश्चिततेची जोखीम भरून काढण्यासाठी विमा खरेदी करते, त्यामुळे त्यावर कर आकारला जाऊ नये.

या प्रश्नाचा प्राधान्याने विचार करावा ही विनंती

नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले – तुम्हाला जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती आहे.

जीवन विमा प्रीमियम वार्षिक आधारावर 6.7% दराने वाढण्याची अपेक्षा

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, GDP चा वाटा म्हणून विमा प्रवेश FY2013 मधील 3.8% वरून FY35 पर्यंत 4.3% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, 2024 ते 2028 पर्यंत वार्षिक आधारावर जीवन विमा प्रीमियम 6.7% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

विमा उत्पादनांवरील जीएसटी तर्कसंगत करण्याची गरज

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने शिफारस केली आहे की विमा उत्पादनांवर, विशेषत: आरोग्य आणि मुदत विम्यावरील जीएसटी तर्कसंगत करण्याची गरज आहे.

समितीने असेही सुचवले आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सरकारच्या वतीने, विमा उद्योगाची भांडवली गरज पूर्ण करण्यासाठी ऑन-टॅप बाँड जारी करू शकते, जे ₹40 हजार कोटी ते ₹50 हजार कोटींच्या दरम्यान आहे. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, उच्च जीएसटीमुळे प्रीमियमचा बोजा वाढतो, ज्यामुळे विमा घेणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.