UNION BUDGET 2024 : लोकसभा निवडणुकीचा धडा; रोजगार, शेती, गरीब आणि महिला कल्याणावर भर दिला!!

By, Pravin Wankhade - July 23, 2024 12:39:03

0

लोकसभा निवडणुकीतून धडा घेऊन केंद्रातल्या मोदी सरकारने आता अर्थसंकल्पाची परिभाषा बदलून टाकली. रोजगार, शेती, गरीब आणि महिला कल्याणावर भर देणाऱ्या ती भाषा अधिकाधिक गरीब आणि मध्यमवर्गाला रुचेल, अशा पद्धतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर केली. Budget 2024: Finance Minister announces special financial support to Andhra Pradesh, Rs 15000 cr allocated for Capital

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा 2024 2025 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यावेळी प्रामुख्याने आधीच्या सहा अर्थसंकल्पांमध्ये आणि 2024 25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एक ठळक बदल जाणवला, तो प्रामुख्याने मांडणी आणि भाषेचा होता. आधीच्या सहा अर्थसंकल्पांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, विकसित भारत, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था अशा मोठमोठ्या घोषणांचा भरमार असायचा. अर्थातच त्यातून रोजगार निर्मिती, शेती, महिला कल्याण, गरीब कल्याण हे विषय असायचेच. विशेषतः कोरोना नंतरच्या अर्थसंकल्पांमध्ये मोदी सरकारने गरीब कल्याण आणि शेती या दोन विषयांवर भर देऊन विविध शेतकरी सन्मान योजना, मोफत धान्य योजना सारख्या योजना अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी जाहीर करूनच प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या होत्या. परंतु अर्थसंकल्पाची सगळी भाषा ही विकसित भारताच्या दृष्टीने एका विशिष्ट वर्गाला सुखावणारी आणि उच्चस्तरीय होती. त्यामुळे ते सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याची याची खात्री देता येत नव्हती. किंबहुना लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात त्याचे प्रतिबिंब पडले.

Budget 2024: Finance Minister announces special financial support to Andhra Pradesh, Rs 15000 cr allocated for Capital

Read @ANI Story | https://t.co/l1xGVMqYO5 #UnionBudget2024 #UnionBudget24 #NirmalaSitharaman #BudgetSession #BudgetSession2024 pic.twitter.com/7aqPpb7jQk

— ANI Digital (@ani_digital) July 23, 2024

मोदी सरकारला जनतेचा कौल जरूर मिळाला परंतु तो खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अपेक्षेबरहुकुम नव्हता. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सलग दोनदा स्वबळावर बहुमत मिळवले होते. ते बहुमत तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळाले, पण भाजपला स्वबळावरचे बहुमत गमवावे लागले होते. यातून या निकालांमधून केंद्र सरकारने धडा घेतला आहे, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखविण्याची गरज होती, ही गरज केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहे. देशाचा जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य आहे आणि त्या कौलानुसारच पुढची धोरणे आखली जातील, याची ग्वाही सर्वसामान्य युवक, गरीब, महिला आणि शेतकरी यांना रुचेल – पचेल अशा भाषेत मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने दिली आहे.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पाची भाषा मध्यमवर्ग आणि गरिबांना भावणारी किंबहुना रुचणारी आणि समजणारी असून रोजगार निर्मितीसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद 4.1 कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची घोषणा, 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीत समाविष्ट करून घेण्याची घोषणा, त्याचबरोबर महिला आणि गरिबांसाठी विविध घोषणा या थेट नावांनी केल्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून आले.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांनी रोजगार याच मुद्द्यावर मोदी सरकारला सातत्याने घेरले होते. आधीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये यासंदर्भातल्या तरतुदी जरूर होत्या. परंतु प्रामुख्याने स्वयंरोजगार किंवा व्यापारी वृत्तीच्या होत्या, ज्या सर्वसामान्य भारतीय युवकाला पचनी पडणे कठीण होते. व्यापारी वृत्तीने स्वयंरोजगार निर्मिती ही आधुनिक काळाची गरज असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य भारतीय युवक प्रत्यक्ष नोकरी रोजगाराच्याच मानसिकतेचा आहे हे ओळखण्याची गरज होती, ती गरज या अर्थसंकल्पाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यामुळे 2024 च्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य भारतीय युवकाला दृश्य स्वरूपातील प्रत्यक्ष रोजगार, नोकरी, नोकरीतला पहिला पगार सरकार देणार, अशा स्वरूपाच्या घोषणा करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाची परिभाषा गरीब आणि मध्यमवर्गाला रुचणारी आणि पचणारी केली आहे. हे या अर्थसंकल्पाचे आत्तापर्यंतचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य दिसून येत आहे.

निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर असेल. सरकार नोकरीच्या संधी वाढवेल, अशी महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

Union Budget 2024-25: FM Sitharaman unveils big sops for Bihar, Andhra Pradesh

Read @ANI Story | https://t.co/f7FPaXxccN #UnionBudget2024 #UnionBudget24 #BudgetSession #BudgetSession2024 #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/PPdQ47JgfR

— ANI Digital (@ani_digital) July 23, 2024

अर्थसंकल्पातील 5 ठळक बाबी

प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी: 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या EPFO मध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या लोकांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल.
शैक्षणिक कर्ज- ज्यांना सरकारी योजनांतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज मिळेल. सरकार कर्जाच्या 3 टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू करण्यात येणार असून ते दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.
शेतकरी, युवक, महिला आणि गरीब यांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभाच्या योजना आणल्या जातील.
4. 6 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीमध्ये आणली जाईल.
5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
तत्पूर्वी, सकाळी अर्थमंत्र्यांनी प्रथम मंत्रालय गाठून अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यानंतर त्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्या, जिथे राष्ट्रपतींनी त्यांना दही आणि साखर खाऊ घातली. यानंतर त्या संसद भवनात पोहोचल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचा अर्थसंकल्पही सादर करणार आहेत. संसद भवनात मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
महिला आणि मुलींसाठी 3 लाख कोटी रुपये

महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात सुरू केल्या जातील. देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील कोपर्थी क्षेत्र आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरवाकल क्षेत्राच्या विकासासाठी हा निधी दिला जाईल.

सेवा क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा

सरकारी योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला मदत केली जाईल. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमार्फत कंपन्यांना 3.3 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. वाद मिटवण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधिकरण तयार केले जातील.
वसुलीसाठी अतिरिक्त न्यायाधिकरणही स्थापन केले जातील. शहरांच्या रचनात्मक पुनर्विकासासाठी धोरण आणले जाईल.
व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी एमएसएमईसाठी विशेष क्रेडिट कार्यक्रम. मुद्रा कर्जाची रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाली.
SIDBI चा आवाका वाढवण्यासाठी पुढील 3 वर्षात नवीन शाखा उघडल्या जातील. त्यापैकी 24 शाखा या वर्षी सुरू होणार आहेत.
50 बहुउत्पादक खाद्य युनिट्सच्या स्थापनेसाठी मदत करेल. एमएसएमईंना अन्न सुरक्षा प्रयोगशाळा उघडण्यासाठी मदत केली जाईल.
ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने एक योजना सुरू केली जाईल.
सरकार 500 टॉप कंपन्यांमध्ये 5 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याची तरतूद करणार आहे.

Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The government endeavours to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years. Capital expenditure to be Rs 11,11 lakh crore at 3.4% of our GDP." pic.twitter.com/vGtLo8ZapQ

— ANI (@ANI) July 23, 2024

अर्थमंत्र्यांनी पीएम पॅकेज अंतर्गत रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह 5 योजनांची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, यावर्षी शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व औपचारिक क्षेत्रातील प्रथमच काम करणाऱ्या कामगारांना कार्यदलात प्रवेश केल्यावर एक महिन्याचा पगार मिळेल. एका महिन्याच्या पगाराचे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT), रु 15,000 पर्यंत, तीन हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जाईल. या फायद्यासाठी पात्रता मर्यादा 1 लाख रुपये प्रति महिना वेतन असेल. 2.1 लाख तरुणांना याचा लाभ अपेक्षित आहे.

भारतातील महागाई 4% वर स्थिर

भारताचा आर्थिक विकास अजूनही उत्कृष्ट आहे. भारताची महागाई स्थिर असून 4% च्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे.

गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्ग यावर सतत लक्ष केंद्रित केले जाते. रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

येत्या एक वर्षात 1 कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीत सामील होतील

यापूर्वी जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. शेतीतील संशोधनात बदल करणे, तज्ञांकडून देखरेख करणे आणि हवामानानुसार नवीन वाणांना प्रोत्साहन देणे. येत्या एक वर्षात एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीत सामील होतील. कडधान्ये आणि कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी उत्पादन, साठवणूक आणि विपणनावर भर देणार आहे. मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल आणि सोयाबीन या पिकांवर सरकारचे लक्ष असेल.

भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे, आणि भविष्यातही हे चालू राहण्याची अपेक्षा आहे. महागाई सातत्याने नियंत्रणात आहे. खाद्यपदार्थही उपलब्ध आहेत. आम्ही अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे – गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता – आम्हाला या चार जातींवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. एका महिन्यापूर्वी आम्ही जवळपास सर्व प्रमुख पिकांवर एमएसपी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 कोटींहून अधिक लोकांना लाभ देण्यासाठी चालू आहे.