Chief Minister Dhami : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार; मुख्यमंत्री धामींना लवकरच अहवाल सादर होणार

By, Pravin Wankhade - October 9, 2024 12:00:18

0

वृत्तसंस्था

डेहराडून : Chief Minister Dhami उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याबाबत अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेली यूसीसी समिती लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( Chief Minister Dhami ) यांना सादर करणार आहे. हा अहवाल उत्तराखंडमध्ये UCC लागू करण्यासाठी तयार केलेल्या शिफारशींचा मसुदा आहे, ज्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांच्या समान वापरासाठीच्या तरतुदींचा समावेश आहे.Chief Minister Dhami

सीएम धामी यांनी अलीकडेच घोषणा केली होती की सरकार 9 नोव्हेंबर रोजी उत्तराखंड स्थापना दिनी यूसीसी लागू करू इच्छित आहे. असे करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

Nobel Prize : AI गॉडफादर जेफ्री ई. हिंटन आणि अमेरिकन शास्त्रज्ञ जॉन जे. होपफिल्ड यांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल जाहीर

राष्ट्रपतींनी 13 मार्च रोजी मंजुरी दिली

13 मार्च रोजी, UCC विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली. त्यानंतर धामी यांनी राष्ट्रपतींचे आभार मानले होते. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेला दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केले आहे, असे ते म्हणाले होते. समान नागरी संहिता लागू झाल्याने सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळतील आणि महिलांवरील अत्याचारालाही आळा बसेल, असे ते म्हणाले.

7 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत UCC विधेयक मंजूर करण्यात आले

समान नागरी संहिता विधेयक 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी 6 फेब्रुवारीला विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते. हे विधेयक कायदा बनताच, उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना नोंदणी करणे आवश्यक होईल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास 6 महिन्यांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाहही बेकायदेशीर मानला जाईल.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले होते – आजचा दिवस उत्तराखंडसाठी खूप खास आहे. मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानायचे आहेत की त्यांच्या प्रेरणा आणि मार्गदर्शनामुळे आम्हाला उत्तराखंड विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याची संधी मिळाली.

समान नागरी संहिता कायद्याबाबत वेगवेगळे लोक वेगवेगळे बोलत होते, मात्र विधानसभेत झालेल्या चर्चेत सर्व काही स्पष्ट झाले आहे. हा कायदा आम्ही कोणाच्या विरोधात आणलेला नाही. हा कायदा मुलांच्या आणि मातृशक्तीच्याही हिताचा आहे.