निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर टीएमसी खासदारांची निदर्शने; डेरेक ओब्रायन यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात|TMC MPs protest outside Election Commission office; Derek O'Brien was taken into custody by the police

निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर टीएमसी खासदारांची निदर्शने; डेरेक ओब्रायन यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या टीएमसी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. डेरेक ओब्रायन यांना पोलिसांनी घेऊन गेले. निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी 10 सदस्यांचे शिष्टमंडळ आले होते. यानंतर सर्वजण संपावर बसले.TMC MPs protest outside Election Commission office; Derek O’Brien was taken into custody by the police

ज्यांनी आंदोलन केले त्यात 5 टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले आणि सागरिका घोष यांचा समावेश होता. त्याचवेळी अर्पिता घोष, शंतनू सेन आणि अबीर रंजन बिस्वास हे तीन माजी खासदार उपस्थित होते. याशिवाय आमदार विवेक गुप्ता आणि तृणमूल काँग्रेसचे युवा नेते सुदीप राहा हेही आंदोलन करत होते. एनआयए, ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांना तातडीने हटवावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन राज्यसभेतून निलंबित

TMC नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी रात्री उशिरा पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांची भेट घेतली. बॅनर्जी म्हणाले- आमचे शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाला भेटायला गेले होते. महिला खासदारांना ज्याप्रकारे ओढत नेले आणि ताब्यात घेतले, ती लोकशाहीची हत्या आहे आणि या हत्येमागील प्रमुख कारण निवडणूक आयोग आहे.

भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंह म्हणाले- जनतेला माहित आहे की टीएमसी लोकशाही वाचवण्यासाठी नाही तर शाहजहान शेखला वाचवण्यासाठी आंदोलन करत आहे. शेख हे टीएमसीचे नेते आहेत. संदेशखाली येथे ईडीवर हल्ला आणि महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. त्याला 29 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती.

दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर डेरेक ओब्रायन म्हणाले, आम्ही लढण्यासाठी येथे आहोत. आम्ही आमचे शांततेत आंदोलन सुरूच ठेवू. ही 100% हुकूमशाही आहे. आज दुपारी 4:30 वाजता आम्ही निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि 5:45 वाजता आम्ही शांततापूर्ण आंदोलनाला बसलो. पोलिस आम्हाला घेऊन गेले.

टीएमसीचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, निवडणूक आयोग सर्व पुरावे असूनही एनआयए संचालक आणि एनआयए एसपी यांना का हटवत नाही? भाजप नेत्यांच्या तक्रारीवरूनच पश्चिम बंगालचे डीजी बदलले जाऊ शकतात, तर एनआयए संचालकांना का हटवले जात नाही?