Tirupati Laddu : तिरुपती लाडू वाद: तपासणी न करता 70 लाख किलो तूप वापरले; पुरवठादारांना ब्लॅकलिस्ट केले नाही, ना खरेदी थांबवली

By, Pravin Wankhade - May 3, 2026 08:00:42

0

वृत्तसंस्था

तिरुपती: Tirupati Laddu आंध्र प्रदेशमध्ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानमच्या लाडू प्रसादासाठी तुपाच्या खरेदीत गंभीर अनियमितता आणि संघटित नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला आहे. एका सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, सुमारे 70 लाख किलो तूप अनिवार्य तपासणीशिवाय खरेदी करण्यात आले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये लॅब रिपोर्ट येण्यापूर्वीच त्याचा प्रसादात वापर करण्यात आला.Tirupati Laddu

समितीने मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय त्रुटी, प्रक्रियेचे उल्लंघन आणि संभाव्य संगनमताचे आरोप केले आहेत. समितीचे म्हणणे आहे की, याच कारणांमुळे भेसळयुक्त तुपाचा पुरवठा शक्य झाला.Tirupati Laddu

‘मिसिंग लिंक’ आता ‘कनेक्टिंग लिंक’ : मुंबई–पुणे प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा!!

अहवालात माजी कार्यकारी अधिकारी ए.व्ही. धर्मा रेड्डी यांना प्रमुख जबाबदार धरले आहे. समितीने त्यांच्यावर निविदा नियम कमकुवत करणे, भेसळ सिद्ध झाल्यानंतरही कारवाई न करणे आणि संशयास्पद पुरवठादारांना काम सुरू ठेवू देणे असे आरोप केले आहेत.

धर्मा रेड्डी यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, सर्व निर्णय खरेदी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या सहमतीने घेण्यात आले. कराराच्या नियमांनुसार ते देण्यात आले.

भेसळीचे पुरावे असूनही तुपाचा वापर करण्यात आला. अहवालानुसार, 3 ऑगस्ट 2022 च्या प्रयोगशाळा अहवालात तपासलेल्या सर्व नमुन्यांमध्ये सिटोस्टेरॉल आढळले. हे वनस्पती तेलाच्या भेसळीचे सूचक मानले जाते. तरीही अहवालावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. पुरवठादारांना ब्लॅकलिस्ट केले नाही. खरेदी प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहिली.

खरेदी व्यवस्थेने भेसळीला प्रोत्साहन दिले: खरेदीची रचनाच भेसळीला प्रोत्साहन देणारी होती. असामान्यपणे कमी बोली स्वीकारण्यात आली. किमतींमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली की शुद्ध तुपाचा पुरवठा व्यावहारिक राहत नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांविरुद्ध लिलावानंतर अनौपचारिक चर्चेद्वारे किंमत कमी करण्याची परवानगी देण्यात आली.

अनिवार्य नियमांकडे दुर्लक्ष: समितीने सांगितले की अनिवार्य अन्न सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष झाले. 1 जुलै 2022 पासून β-सिटोस्टेरॉलची तपासणी अनिवार्य झाल्यानंतरही वायएसआरसीपीच्या कार्यकाळात टीटीडीने खरेदी प्रक्रियेत याची अंमलबजावणी केली नाही.