योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेशातील निराधार महिलांना आर्थिक मदत करणार , दरमहा २ हजार रुपये मिळतील

By, Vishal Joshi - August 4, 2021 09:00:21

0

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेनंतर महिला कल्याण विभागाने या नव्या योजनेची ब्लू प्रिंट काढली आहे. या योजनेअंतर्गत निराधार महिलांना दरमहा दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदतही दिली जाईल.

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : कोरोना महामारी आणि इतर कारणांमुळे अनाथ मुलांचा आधार बनल्यानंतर, उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार आता निराधार महिलांचा आधार बनणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोना काळात निराधार महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी ब्लूप्रिंट तयार केली आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब निराधार महिलांना सरकार दरमहा दोन हजार रुपये देईल. The Yogi Adityanath government will provide financial help to destitute women in Uttar Pradesh, earning Rs 2,000 per month

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीकडेच कोरोना संसर्गामुळे निराधार महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्याची घोषणा केली होती. मार्च 2020 नंतर निराधार झालेल्या अशा महिलांची यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी महिला कल्याण विभागाला दिले होते. योगी सरकार त्यांना इतर सरकारी योजनांचा लाभही देईल.

कोरोनावर मात करण्यात यश, उत्तर प्रदेशातील शाळा १६ ऑगस्टपासून तर महाविद्यालये १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेनंतर महिला कल्याण विभागाने या नव्या योजनेची ब्लू प्रिंट काढली आहे. या योजनेअंतर्गत निराधार महिलांना दरमहा दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदतही दिली जाईल. यासोबतच त्यांना रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यासह इतर सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल. जर एखाद्या वृद्ध महिलेकडे राहण्याची व्यवस्था नसेल तर सरकार त्याची व्यवस्था देखील करेल.

उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना व्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचे समर्थन करेल. यासाठी, सोमवारी, मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) अंतर्गत आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अशा मुलांना ज्यांनी कोविड -19 व्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे त्यांचे पालक किंवा पालक किंवा त्यांचे कायदेशीर पालक दोन्ही गमावले आहेत, त्यांना दरमहा 2500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.