Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- जामीन न देणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; तुरुंग अपवाद UAPA सारख्या प्रकरणांतही लागू

By, Pravin Pawar - August 14, 2024 08:30:41

0

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- जामीन न देणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; तुरुंग अपवाद UAPA सारख्या प्रकरणांतही लागू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, हे कायदेशीर तत्व UAPA सारख्या विशेष प्रकरणांमध्येही लागू होते. जामीन आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये जामीन नाकारू लागल्यास ते मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “प्रॉसिक्यूशनचे आरोप गंभीर असू शकतात, परंतु कायद्याचे भान ठेवून जामीनावर विचार करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.”

अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने आरोपी जलालुद्दीन खानला जामीन मंजूर केला. जलालुद्दीनवर त्याच्या घराचा वरचा मजला पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या सदस्यांना भाड्याने दिल्याचा आरोप होता. त्याच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Sheikh Hasina : शेख हसीना यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल!

PFI-SIMI संबंधित प्रकरणात दिलेला निर्णय

सुप्रीम कोर्टात जलालुद्दीन खान नावाच्या व्यक्तीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी झाली. या व्यक्तीने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जलालुद्दीन यांच्यावर बिहार दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यात गोंधळ घालायचा होता, असे आरोप होते. तो बेकायदेशीर कामात गुंतला होता आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासारख्या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित होता.

PFI सदस्यांचे प्रशिक्षण 6 आणि 7 जुलै 2022 रोजी जलालुद्दीनच्या घरी होणार होते. जलालुद्दीनला याची माहिती होती, तरीही त्याने घर भाड्याने दिले होते.

जलालुद्दीनचा दावा- तो कोणत्याही संघटनेशी संबंधित नाही

याचिकेत जलालुद्दीनने म्हटले होते की, तो कोणत्याही प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित नाही. जागा भाड्याने देण्याची त्याची भूमिका होती. विशेष एनआयए न्यायालयाने यापूर्वीच त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पोलिसांची कागदपत्रे वाचून उच्च न्यायालयाने एनआयए न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.

बाहेर आल्यास तो पुन्हा असे गुन्हे करू शकतो, अशी भीती उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. तो पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असा संशयही न्यायालयाने व्यक्त केला, त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

सिसोदिया यांनाही याच आधारावर जामीन मिळाला

9 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच आधारावर दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही जामीन मंजूर केला होता. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते- ‘गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी खटला न चालवता दीर्घ कारावास ही शिक्षा होऊ देऊ नये, असे वारंवार निदर्शनास आले आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘गुन्ह्यासाठी दोषी ठरण्यापूर्वी खटला न भरता दीर्घ कारावासाची शिक्षा होऊ देऊ नये, असे वारंवार निदर्शनास आले आहे.’