वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली. बैठकीत जूनसाठी राज्यांना एकूण 16,982 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी परिषदेची 49वी बैठक झाली.Tax on pencil-sharpeners now 12% instead of 18%: States will get arrears of Rs 16,982 crore, important decisions in GST council meeting
बैठकीत राब (लिक्विड गुड) वरील करात कपात करण्यात आली आहे. या जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे. जर ते प्री-पॅकेज केलेले आणि रेडीमेड असेल तर त्यावर 5% दराने कर आकारला जाईल. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पेन्सिल आणि शार्पनरवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेन्सिल आणि शार्पनरवरील जीएसटीचे दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले आहेत.
जानेवारीमध्ये 1,55,922 कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन
जानेवारी २०२३ मध्ये १,५५,९२२ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन होते. जानेवारीमध्ये, सलग 11व्या महिन्यात 1.55 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी संकलन झाले आहे. तर गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२२ मध्ये १,४९,५०७ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन नोंदवले गेले होते.
गत बैठकीत एसयूव्ही आणि भाडेकरूंच्या बाबतीत स्पष्टीकरण देण्यात आले
यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एसयूव्ही वाहनांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती. बैठकीत असे सांगण्यात आले आहे की SUV वर 28% GST आणि 22% उपकर लावला जाईल. या प्रकरणात, यावर प्रभावी कर दर 50% असेल. त्याच वेळी, जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला. डाळींवरील जीएसटी आता ५ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more