सुप्रीम कोर्टाची ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या GST नोटिसांना स्थगिती; 1.12 लाख कोटी रुपयांच्या होत्या नोटिसा

By, Pravin Wankhade - January 11, 2025 10:30:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज (10 जानेवारी) 1.12 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारल्याबद्दल ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसला स्थगिती दिली आहे. निश्चित तोडगा निघेपर्यंत जीएसटी नोटीसवरील पुढील कार्यवाही पुढे ढकलण्यात येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

ही बाब आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या सात महिन्यांशी संबंधित आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत, 28% ऐवजी 18% दराने GST लादला जावा. कारण 1 ऑक्टोबरपासून 28% दराने कर नियम लागू होणार होता. तर सरकारचे म्हणणे आहे की, 1 ऑक्टोबर रोजी केलेली दुरुस्ती ही आधीपासून लागू असलेल्या कायद्याचे स्पष्टीकरण आहे.

Ajit Pawar शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार चक्क नाही होऊन पडले?

सुप्रीम कोर्टात गेमिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अभिषेक ए रस्तोगी म्हणाले – या बंदीमुळे गेमिंग कंपन्यांवरील कर अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य कारवाईचा दबाव कमी होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मागण्या कालमर्यादा ओलांडू नयेत, जेणेकरून कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू ठेवता येईल, याची काळजी घेतली आहे.

त्याची पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने गेमिंग कंपन्यांशी संबंधित खटले एकत्रितपणे एकत्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खरे तर या प्रकरणी देशातील विविध उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने ही सर्व प्रकरणे आपल्या न्यायालयात वर्ग केली असून जो निर्णय होईल तो सर्वांसाठी असेल. आता या प्रकरणांची पुढील सुनावणी 18 मार्च 2025 रोजी होणार आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर डेल्टा कॉर्पचे शेअर्स वाढले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डेल्टा कॉर्प या ऑनलाइन गेमिंग सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. दिवसाच्या व्यवहारानंतर, शेअर 4.37% च्या वाढीसह 118.25 रुपयांवर बंद झाला. या समभागाने गेल्या 6 महिन्यांत 9.23% आणि एका वर्षात 23.39% नकारात्मक परतावा दिला आहे.