Ayushman Yojana : आयुष्मान योजनेचा लाभ न मिळाल्याने वृद्धाची आत्महत्या; केंद्र-कर्नाटक सरकारला मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

By, Pravin Wankhade - January 11, 2025 11:00:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ayushman Yojana राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गुरुवारी आयुष्मान भारत योजनेशी संबंधित एका प्रकरणात केंद्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. NHRC ने मीडिया रिपोर्टची स्वतःहून दखल घेतली आहे.Ayushman Yojana

किडवाई मेमोरियल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बंगळुरूमधील राज्य सरकारी रुग्णालयाने 72 वर्षीय व्यक्तीला आयुष्मान योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचे संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. यानंतर 25 डिसेंबर 2024 रोजी वृद्धाने आत्महत्या केली.

या प्रकरणी एनएचआरसीने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव आणि कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत अहवाल मागवला आहे.

Ajit Pawar शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार चक्क नाही होऊन पडले?

नोटीसमध्ये, आयोगाने योजनेतील ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या इतर काही समस्यांचाही उल्लेख केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यासाठी बनवलेल्या योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर ते आरोग्याच्या हक्काचे उल्लंघन ठरू शकते, जे सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

70+ वर्षांच्या लोकांसाठी ही योजना ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झाली

केंद्र सरकारने 29 ऑक्टोबर 2024 पासून 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व लोकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेत मोफत उपचारासाठी कोणत्याही अटी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. उत्पन्न, पेन्शन, बँक बॅलन्स, जमीन किंवा जुनाट आजार या आधारावर कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीला या योजनेच्या कक्षेतून वगळले जाऊ शकत नाही.

ही योजना सुरू करताना सरकारने सांगितले होते की, 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यामध्ये देशातील सुमारे 4.5 कोटी कुटुंबांचा समावेश असेल. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी 34 कोटींहून अधिक लोकांना याचा लाभ मिळत होता.

केंद्राने 2017 मध्ये ही योजना सुरू केली

आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे, जी देशातील सर्वात गरीब 40 टक्के लोकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार प्रदान करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ही योजना सुरू केली. मात्र, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्ये ही योजना स्वीकारण्यास नकार देत आहेत आणि राज्यात स्वत:च्या योजना चालवत आहेत.

या योजनेअंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करता येतात. या योजनेंतर्गत प्रवेशाच्या 10 दिवस आधी आणि नंतरचा खर्च भरण्याचीही तरतूद आहे.

या योजनेत सर्व आजारांचा समावेश

या योजनेत जुनाट आजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही आजारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरचा खर्च कव्हर केला जातो. यामध्ये वाहतुकीवरील खर्चाचा समावेश होतो. यामध्ये सर्व वैद्यकीय चाचण्या, ऑपरेशन्स, उपचार इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 5.5 कोटींहून अधिक लोकांनी उपचार घेतले आहेत.