आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय संतापले; म्हटले- कोणीतरी अध्यक्षांना समजावून सांगा, आमच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ शकत नाही|Supreme Court furious over disqualification of MLAs; Said- someone explain to the president, our order cannot be violated

आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय संतापले; म्हटले- कोणीतरी अध्यक्षांना समजावून सांगा, आमच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ शकत नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर रोजी झाली. या प्रकरणात सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त केली. कोणीतरी त्यांना (अध्यक्ष राहुल नार्वेकर) समजावून सांगावे की, ते आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकणार नाहीत. कोणतीही कृती निव्वळ दिखावा असू शकत नाही.Supreme Court furious over disqualification of MLAs; Said- someone explain to the president, our order cannot be violated

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता, वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने हजेरी लावली. त्याच वेळी शिंदे गटाच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का! मुलाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

प्रक्रियेतील विलंबामुळे सीजेआय चंद्रचूड संतापले

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त करत ‘पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेतला जाईल की नाही किंवा संपूर्ण प्रक्रियाच फेल जाईल,’ असे सांगितले. महाराष्ट्रात पुढील वर्षी (2024) सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

या (आमदारांची अपात्रता) प्रकरणात यावर्षी जूनपासून काहीही झालेले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्याला अध्यक्षांना सल्ला देण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांना (अध्यक्ष) मदतीची गरज असल्याचे सांगितले.

वकील कपिल सिब्बल आणि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी- अध्यक्षांना सुनावणी एका वर्षासाठी निर्धारित केली आहे. असे सांगून अध्यक्षांनी उलटतपासणी आणि पुरावे नोंदवण्यासाठी मोठी मुदत दिली आहे.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा खटला दिवाणी खटला आहे का? दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही किरकोळ मानली जाते. हा एक विनोद होत आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, सॉलिसिटर साहेब, कोणीतरी स्पीकरला सल्ला द्यावा. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारू शकत नाहीत. ते कोणत्या प्रकारच्या मुदती सेट करत आहेत? ती एक छोटी प्रक्रिया आहे. गेल्या वेळी आम्हाला वाटले की ते अधिक चांगले काम करेल आणि त्यांना वेळापत्रक सेट करण्यास सांगितले. जूनपासून याप्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही… काय घडले या प्रकरणात? काहीही नाही. हा दिखावा होऊ शकत नाही.

एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, स्पीकर हे दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अधिकार वापरणारे न्यायाधिकरण आहे. न्यायाधिकरणाला दैनंदिन कामकाजात अडचणी येऊ शकतात. यानंतर खंडपीठाने अध्यक्षांना मंगळवार, 17 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत निश्चित करण्याचे आदेश दिले.