आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का! मुलाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

By, Sachin Sutar - October 11, 2023 10:00:45

0

मुरादाबाद न्यायालयाने या प्रकरणी अब्दुल्ला आझम खान यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या मुलाला अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. माजी आमदार अब्दुल्ला आझम यांना विरोध प्रदर्शन प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर, त्यांनी अल्पवयीन असल्याचा दाव्याची पुष्टी होत नाही तोपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध कोणताही निकाल देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी, २६ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने मुरादाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांना मोहम्मद अब्दुल्ला आझम खान हे बाल न्याय कायद्यांतर्गत अल्पवयीन असल्याच्या प्रकरणावर निर्णय घेऊन निर्णय विचारार्थ पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. Azam Khan shocked by the Supreme Court Refusal to grant interim relief to child

या आदेशाचा दाखला देत अब्दुल्ला आझम खान यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, जोपर्यंत अल्पवयीन असल्याच्या दाव्याचा अहवाल सादर होत नाही तोपर्यंत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला प्रलंबित फौजदारी खटल्यात पुढे न जाण्यास सांगितले जावे.

सिब्बल पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला नाही तर आभाळ कोसळणार नाही. ते म्हणाले की, काहीवेळा कायदा न्यायाच्या मार्गात अडथळा ठरतो. हे असेच प्रकरण आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलासा देण्यास सहमती दर्शवली नाही. या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यामागे कोणतेही ठोस कारण सापडले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण? –

खरं तर, 2008 मध्ये अब्दुल्ला आझम खान आणि त्यांचे वडील आझम खान यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 53 , 341 आणि 3 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोप करण्यात आला होता की, 29 जानेवारी 2008 रोजी मुरादाबादच्या छजलत येथे पोलिसांच्या तपासणीदरम्यान पोलिसांनी तपासणीसाठी त्यांची गाडी थांबवली होती तेव्हा त्यांनी निदर्शने केली होती.

फेब्रुवारीमध्ये मुरादाबाद न्यायालयाने या प्रकरणी अब्दुल्ला आझम खान यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, त्यानंतर ते उत्तर प्रदेश विधानसभेत आमदार म्हणून अपात्र ठरले होते. अब्दुल्ला आझम खान यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 1 मे रोजी उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले. 15 वर्षे जुन्या फौजदारी खटल्यातील निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाच्या नकाराला आव्हान देण्यात आले होते.