मंदिर संपत्तीच्या मालकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, मंदिराच्या जमिनीचे मालक देवीदेवताच, पुजारी नाही!

By, shreekant patil - September 7, 2021 08:37:07

0

Supreme Court refuses to hear Plea on declaring Hockey national sport

supreme court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मंदिराच्या पुजाऱ्यांना जमिनीचे मालक मानले जाऊ शकत नाहीत. देवता मंदिराशी संलग्न जमिनीची मालक आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुजारी केवळ मंदिराच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने जमिनीशी संबंधित कामे करू शकतो. supreme court big decision regarding temples said gods and goddesses are the owners of the temple land

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मंदिराच्या पुजाऱ्यांना जमिनीचे मालक मानले जाऊ शकत नाहीत. देवता मंदिराशी संलग्न जमिनीची मालक आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुजारी केवळ मंदिराच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने जमिनीशी संबंधित कामे करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “मालकीच्या स्तंभात फक्त देवतेचे नाव नमूद केले पाहिजे, कारण देवता न्यायिक व्यक्ती असल्याने जमिनीची मालक आहे. जमिनीवर देवतेचाच कब्जा असतो, ज्यांची कामे देवतेच्या वतीने सेवक वा व्यवस्थापक करत असतात. म्हणून मालकीच्या स्तंभात व्यवस्थापक किंवा पुजारी यांचे नाव नमूद करण्याची आवश्यकता नाही.”

पुजारी केवळ देवतेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात कायदा स्पष्ट आहे की, पुजारी कास्तकार मौरुषी, (शेती करणारा) किंवा सरकारी पट्टेदार किंवा महसुलातून सूट मिळालेल्या जमिनीचा एखादा साधारण किरायेदार नाही. त्याला औकाफ विभागाकडून (देवस्थानशी संबंधित) अशा भूमीचे केवळ व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने ठेवले जाते. कोर्टाने म्हटले की, पुजारी केवळ देवतेच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार आहे. जर पुजारी आपले कार्य करण्यात, उदा. प्रार्थना करण्यात अथवा जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरला तर त्याला बदलताही येऊ शकते. यामुळेच त्याला जमिनीचा मालक मानले जाऊ शकत नाही.

जिल्हाधिकाऱ्याला मंदिराच्या संपत्तीचे व्यवस्थापक मानले जाऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “महसूल नोंदीमध्ये पुजारी किंवा व्यवस्थापकाच्या नावाचा उल्लेख करण्याची गरज असल्याचा असा कोणताही निर्णय आम्हाला दिसत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना मंदिराच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापक मानले जाऊ शकत नाही, कारण त्यावर देवतांचा मालकी हक्क आहे. जर मंदिर राज्याशी संबंधित नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व मंदिरांचे व्यवस्थापक बनवता येणार नाही.”

या खटल्यावर झाली सुनावणी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आलेल्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. या आदेशात उच्च न्यायालयाने एमपी लॉ रेव्हेन्यू कोड 1959 अंतर्गत राज्य सरकारने जारी केलेली दोन परिपत्रके रद्द केली. या परिपत्रकांमध्ये पुजाऱ्यांच्या नावे महसूल नोंदी हटवण्याचा आदेश देण्यात आला होता, जेणेकरून मंदिराच्या संपत्तीला पुजाऱ्यांद्वारे अनधिकृत विक्रीपासून वाचवता येऊ शकेल.

supreme court big decision regarding temples said gods and goddesses are the owners of the temple land

महत्त्वाच्या बातम्या