SC, ST सब कॅटेगरीतून आरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल!!

By, Pravin Wankhade - August 1, 2024 01:00:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : SC अर्थात शेड्यूल कास्ट आणि ST शेड्यूल ट्राइब्ज प्रवर्गातील उप – वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला. SC, ST sub-categories

राज्य सरकारला मिळणार अधिकार

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का??, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश

सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम. त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश होता. न्यायमूर्ती त्रिवेदी वगळता 6 न्यायमूर्तींचे निकालात एकामत झाले.

Mallikarjun Kharge : घराणेशाहीची टीका खरगेंना सहन नाही झाली, संसदेत कंठ दाटून म्हणाले- अशा वातावरणात जगायचे नाही

नेमके प्रकरण काय??

पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 % जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या म्हणजे 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. त्यावर 2020 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.

– सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

न्यायालयाने म्हटले की अनुसूचित जाती हा एकसंघ गट नाही. 15% आरक्षणामध्ये अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2004 च्या चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला, ज्याने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व राज्ये प्रायोगिक डेटा गोळा करून करू शकतात. हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही.

– राज्यघटनेतील तरतूद

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही.

सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, 2018-19 मध्ये देशात 1,263 एससी जाती होत्या. परंतु अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, अंडमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप या राज्यात कोणत्याच जाती एससीमध्ये नाहीत.