Creamy Layer : SC/ST आरक्षणाततून ‘क्रीमी लेयर’ बाहेर काढले पाहिजे; सुप्रीम कोर्टाचे परखड निर्देश!!

By, Pravin Wankhade - August 1, 2024 02:00:36

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आरक्षण मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वाचा निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती (SC) उप-वर्गीकरणाला अनुमती दिली. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातींमधल्या आणि अनुसूचित जमातींच्या क्रीमी लेयरला SC/ST आरक्षणातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

सध्या क्रीमी लेयर ( Creamy Layer0 ही अवधारणा फक्त अन्य पिछड़ा वर्ग म्हणजे ओबीसी आरक्षणात लागू होते.

सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला.

उप-वर्गीकरण का समर्थन करणाऱ्या 6 न्यायमूर्तींपैकी चौघांनी को SC आरक्षणातून क्रीमी लेयर बाहेर काढायला सांगितले.

BREAKING| 'Creamy Layer' Must Be Excluded From Scheduled Castes/Scheduled Tribes For Reservations: Supreme Court #SupremeCourt https://t.co/x7pcsfLXbj

— Live Law (@LiveLawIndia) August 1, 2024

न्या. बी.आर. गवई :

राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या श्रेणी मधून क्रीमी लेयर ओळखून सकारात्मक कार्रवाईच्या कक्षेबाहेर काढण्यासाठी धोरण आखावे. संविधानाला अपेक्षित असणारी समता त्यामुळे प्रस्थापित होते. आरक्षणाचा आधीच लाभ घेणारी व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीची मुले यांचा दर्जा समान देता येणार नाही.

न्या. विक्रम नाथ यांनी या दृष्टिकोनाचे समर्थन केले. ओबीसींना लागू असलेले क्रीमी लेयर धोरण अनुसूचित जातींना पण लागू होते, असे ते म्हणाले.

न्या. पंकज मित्तल :

आरक्षण फक्त पहिल्या पिढी पर्यंत सीमित राहिले पाहिजे. पहिल्या पिढीतील कोणी व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊन माध्यम ते उच्च स्थितीत येऊन पोहोचली असेल, तर त्या व्यक्तीची दुसऱ्या पिढीला आरक्षणाचा हक्क देता कामा नये.

न्या. सतीश चंद्र शर्मांनी न्या. गवई यांच्यांनी सहमती दर्शवली. SC/ST मधील क्रीमी लेयर ची ओळखून त्यांना आरक्षणाबाहेर आणणे राज्यांची संवैधानिक अनिवार्यता केली पाहिजे.