Remote Voting Machine : निवडणूक आयोगाचा सर्व राजकीय पक्षांसाठी उद्या प्रत्यक्ष प्रयोग; का आणि कसे होईल रिमोट मतदान??

By, Pravin Pawar - January 15, 2023 07:08:21

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM वादाचा विषय बनला असला तरी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आता त्याचा प्रयोग पूर्णपणे रुजला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग त्या पुढे जाऊन रिमोट वोटिंग मशीनचा RVM प्रयोग करणार आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सर्व राजकीय पक्षांना विशेष पत्र पाठवून सर्व कल्पना दिली होतीच. या राजकीय पक्षांकडून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत त्या संदर्भातल्या सूचनाही मागवल्या होत्या. Remote Voting Machine: Election Commission will conduct a real experiment tomorrow for all political parties

अनेक राजकीय पक्षांनी आपल्या सूचना निवडणूक आयोगाकडे पोहोचविल्या आहेत. त्या सूचनांचा विचार केल्यानंतर आता रिमोट वोटिंग मशीनचा प्रत्यक्ष प्रयोग कसा असेल, हे दाखवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, महासचिव आणि अन्य वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसाठी बैठक बोलावली आहे. 16 जानेवारी 2023 सोमवारी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि तांत्रिक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या प्रत्यक्ष प्रयोगासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहेत.

UP Election 2022: आता म्हणता येणार नाही EVM मध्ये गडबड आहे ! दुर्बिणीने EVM वर लक्ष ठेवत आहेत स्वतः समाजवादी पक्षाचे उमेदवार….

असे होऊ शकते रिमोट मतदान

मतदाराची नोंदणी विशिष्ट मतदारसंघात असली आणि तो मतदार तिथे राहात नसला तरी देखील तो जिथे राहात असेल, तेथूनच त्याच्या मूळ नोंदणी असलेल्या मतदारसंघात मतदानाची मूभा मिळू शकते.
कामगार, मजूर, सरकारी आणि खासगी नोकरदार, व्यापारी, अन्य व्यावसायिक विविध कारणांमुळे आपल्या गृहराज्या बाहेर राहतात. त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. तो रिमोट मतदानामुळे बजावता येऊ शकेल.
रिमोट वोटिंग साठी खास रिमोट वोटिंग सेंटर उभी करता येऊ शकतील. अर्थात ती विशिष्ट मतदान केंद्रांच्या पेक्षा वेगळी असण्यापेक्षा त्या मतदान केंद्रांमध्येच वेगळी सोय असू शकेल.
रिमोट मतदानाची मूभा मिळण्यासाठी संबंधित मतदाराला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करावा लागेल.
निवडणूक आयोग विशिष्ट छाननी करून संबंधित मतदाराचा अर्ज मंजूर करेल. तो सध्या राहत असलेले ठिकाण आणि त्याचा मूळ मतदारसंघ तिथल्या अधिकाऱ्यांबरोबर त्याचे वोटिंग आयडेंटिटी कार्ड व्हेरिफाय केले जाईल. हे व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर त्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येईल. त्यामुळे तो रिमोट वोटिंग साठी पात्र होईल.
विशिष्ट मतदान केंद्रांमध्येच रिमोट वोटिंग सेंटर स्थापन केल्यानंतर संबंधित मतदाराला स्वतःची ओळख कायदेशीर रित्या पटवून रिमोट वोटिंग द्वारे आपल्या मतदार संघातील उमेदवाराला मतदान करता येऊ शकेल.
रिमोट वोटिंग नंतर संबंधित मतदान रिमोट कंट्रोल युनिटमध्ये राज्य कोड मतदार संघ क्रमांक आणि उमेदवार क्रमांक हे निश्चित केले जाईल. त्यानंतर व्हीव्हीपॅट मशीन मध्ये राज्य, मतदारसंघ कोड, उमेदवाराचे नाव, त्याचे निवडणूक चिन्ह आणि क्रमांक प्रत्यक्ष प्रिंट वर येईल आणि संबंधित मतदाराचे मतदान झाल्याचे सूचित करेल. व्हीव्हीपॅट मशीन मधून मतदाराला त्याची प्रिंट मिळेल.
मतगणना करताना रिमोट वोटिंग मशीन मधील कंट्रोल युनिट मधील सर्व माहिती संबंधित राज्यातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मतदारसंघांनुसार शेअर केली जाईल.

रिमोट मतदानाची गरज का?

भारतात स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. कामगार, मजूर, सरकारी – खासगी नोकरदार, छोटे मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, उच्च शिक्षणासाठी स्थलांतरित झालेला विद्यार्थी हा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित झालेला आहे. ही संख्या काही कोटींमध्ये आहे. तसेच अनिवासी भारतीयांची संख्या देखील काही कोटींमध्ये आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढती राहणार आहे. या सर्वांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे लोकशाहीच्या दृष्टीने इष्ट नाही. त्यामुळे रिमोट वोटिंग मशीनचा प्रयोग अनिवार्य आहे.

मतदानाची टक्केवारी वाढणे शक्य

मतदानाची टक्केवारी कमी की जास्त या संदर्भात निवडणूक आयोगाने जो शास्त्रीय अभ्यास केला, त्या अभ्यासात निवडणूक आयोगाला मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याचे 3 कारणे आढळून आली. 1. शहरी भागांमध्ये मतदानाविषयी उदासीनता. 2. तरुणांमध्ये मतदानाविषयी माहितीचा अभाव आणि उदासीनता. 3. त्याचबरोबर स्थलांतरितांना मतदान करता येणे शक्य नसते. ही ती 3 कारणे होत. यापैकी पहिल्या 2 कारणांवर मतदार प्रबोधनातून उपाययोजना करता येऊ शकतात. परंतु तिसऱ्या कारणासाठी मात्र विशिष्ट वेगळी उपाययोजनाच केली पाहिजे हे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले. त्यातूनच रिमोट वोटिंग मशीनची संकल्पना पुढे आली आहे.

16 जानेवारी 2023 रोजी याचा प्रत्यक्ष प्रयोग राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना पाहता येणार आहे. त्यानंतर राजकीय पक्षांच्या सूचना आणि तज्ञांच्या सूचना यावर आधारित अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.