पक्षाच्या उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा ठरवण्याची याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- संसदेला सूचना देऊ शकत नाही


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : निवडणुकीतील राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (8 डिसेंबर) सांगितले – ही कायदेशीर धोरणाची बाब आहे. आम्ही संसदेला याबाबत कायदा करण्यास सांगू शकत नाही. आम्ही अशा याचिकांवर सुनावणी करू शकत नाही.Petition to set spending limits for party candidates dismissed; The Supreme Court said- Parliament cannot be instructed

याचिकेसोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निवडणूक संबंधित याचिकांवर 6 महिन्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. हे असे मुद्दे नाहीत ज्यावर आम्ही कोणताही आदेश द्यावा.



हरियाणातील याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 81 चा संदर्भ दिला. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी उमेदवाराचा फोटो, बॅनर, पॅम्प्लेट आदींची मर्यादाही निश्चित करावी, असे त्यांनी याचिकेद्वारे म्हटले आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज भरताना रॅलीमध्ये झालेला खर्चही नमूद करावा.

काय आहे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951?

हा कायदा भारतातील लोकसभा, राज्यसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी नियम घालून देतो. यामध्ये सर्व उमेदवारांना निवडणुकीशी संबंधित नियम सांगण्यात आले आहेत.

Petition to set spending limits for party candidates dismissed; The Supreme Court said- Parliament cannot be instructed

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*