वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी आणि प्रीमियमवर दिलासा मिळण्यासाठी नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. याबाबत जीएसटी कौन्सिलमध्ये एकमत झाले आहे. यावर विचार करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा गट (जीओएम) स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल ऑक्टोबरअखेर सादर करायचा आहे. परिषदेच्या पुढील बैठकीत यावर विचार केला जाईल. सोमवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कर्करोगावरील उपचार स्वस्त होणार आहेत. वीज जोडणीवरील 18 टक्के जीएसटीही हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन वीज जोडणी सुमारे एक हजार रुपयांनी स्वस्त होणार आहे.
अनेक दिवसांपासून ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या त्यांच्यावरील कर कमी करण्यासाठी दबाव आणत होत्या. पण जीएसटी कौन्सिलमध्ये याचा विचार झाला नाही. जीएसटीची कर रचना सुलभ करण्यासाठी 23 सप्टेंबर रोजी मंत्री गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत नमकीन आणि केदारनाथ यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर प्रवासावरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यापाऱ्यांना दिलासा
2017-18 ते 2020-21 या 4 वर्षांसाठी व्यापाऱ्यांचे टॅक्स क्रेडिट अडकले होते. ही रक्कम 10 हजार कोटींहून अधिक होती. परिषदेने यावरील बंदी उठवली आहे. म्हणजेच 4 वर्षांनंतर व्यापाऱ्यांना जुन्या टॅक्स क्रेडिटद्वारे कर जमा करण्याची मुभा मिळणार आहे.
जीएसटी कायदा 128 (अ) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला. कौन्सिल म्हणाली, व्यावसायिकांचा कर चुकवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता हे स्पष्ट होते, तेव्हा दंड कशासाठी? व्यापाऱ्यांनी कर भरणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App