वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : तुम्ही लोकांशी बोलल्यास किंवा त्यांना व्हॉट्सअॅपद्वारे मेसेज पाठवल्यास, तुम्हाला ते यापुढे मोफत मिळणार नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. विधेयकात अशी तरतूद आहे की व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकद्वारे कॉल आणि संदेश पाठवणे ही टेलिकॉम सेवा मानली जाईल, ज्यासाठी कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागेल.New Telecom Bill You will have to pay for WhatsApp calls too, suggestions from people asked by the government, know what is in the new telecom bill?
देशातील दूरसंचार कंपन्या व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांना मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा देऊन त्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करत आहेत. लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. या विधेयकातील तरतुदींवर तुम्ही 20 ऑक्टोबरपर्यंत तुमचे मत मांडू शकता.
त्यानंतर ते संसदेत मांडले जाईल. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकात अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेमध्ये वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जामतारा, अलवर आणि नूह सारखी देशातील विविध क्षेत्रे अशा फसवणुकीसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत.
या बिलांवरही काम सुरू आहे
प्रस्तावित विधेयकात आणखी एक तरतूद करण्यात आली होती की कॉल करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची ओळख आता कॉल घेणार्‍या व्यक्तीद्वारे पटवता येईल. यासाठी कोणतेही अॅप डाउनलोड करण्याची गरज नाही. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, देशातील डिजिटल प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार दूरसंचार विधेयकाव्यतिरिक्त वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक आणि डिजिटल इंडिया विधेयकाच्या मसुद्यावरही काम करत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
