बोस यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. Mamata Banerjees shock Kolkata High Court issues death warrant for passing insulting Stetments against Governor
विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (16 जुलै) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्या विरोधात कोणतेही ‘अपमानास्पद किंवा खोटे’ विधान करण्यापासून बंदी घातली. वास्तविक, 28 जून रोजी बोस यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. महिला राजभवनात जाण्यास घाबरत असल्याची तक्रार त्यांच्याकडे केली होती, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी सांगितले होते.
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, 2 मे रोजी राज्यपालांच्या घरातील एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर कथितरित्या विनयभंग केल्याचा आरोप केला होता, त्यानंतर कोलकाता पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणावर बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की, महिलांनी त्यांना सांगितले की, “तिथे नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे त्यांना राजभवनात जाण्याची भीती वाटते.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी (१५ जुलै) कोलकाता उच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांबाबत त्यांच्या विधानात अपमानास्पद काहीही नव्हते. बॅनर्जी यांचे वकील एस.एन. यांनी न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांच्या एकल खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद केला.
यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, या टिप्पण्या अपमानास्पद नसून प्रत्यक्षात जनहितासाठी केल्या आहेत. राज्यपालांनी दाखल केलेला खटला मान्य होणार नाही, असेही सांगण्यात आले. त्याच वेळी, राज्यपाल बोस यांच्या वकिलाने सांगितले की वादी मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाच्या इतर दोन आमदारांना त्यांच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य करण्यापासून रोखण्यासाठी अशा दिलासाची मागणी करत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App