‘यूपीए’च्या कोळसा घोटाळ्यामुळे देशाचे नुकसान, गुटखा कंपन्यांना दिलेले परवाने

By, Pravin Pawar - February 9, 2024 06:00:36

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेत श्वेतपत्रिका आणली आहे. या पत्रात आधीच्या यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर भाष्य करण्यात आले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यामुळे देशाचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये मागच्या दाराने गुटखा कंपन्यांना परवानेही देण्यात आले. त्यामुळे देशाचे उत्पन्न घटले. एफडीआयही कमी झाला. असेही सांगितले गेले.Loss of country due to UPA’coal scam licenses given to gutkha companies

काँग्रेस म्हणे, मोदी घाबरले!!; पण “यूपीए” नाव सोडावे लागले आणि “इंडिया” नाव पुसत चालले, त्याचे काय??

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमच्या सरकारला ते ठीक करण्यासाठी 10 वर्षे लागली. आमच्या सरकारने जिल्हा खनिज निधी निर्माण केला. यामुळे 84,000 कोटी रुपयांचे संकलन झाले. छत्तीसगडमध्ये 12,000 कोटी रुपये, झारखंडमध्ये 11,600 कोटी रुपये, राजस्थानमध्ये 8000 कोटी रुपये, कर्नाटकमध्ये 4000 कोटी रुपये आणि मेघालयमध्ये 90 कोटी रुपये जिल्हा खनिज निधी जमा झाला आहे. कोळशाचे आपण हिऱ्यात रूपांतर केले आहे.

जुन्या घोटाळ्यांचा उल्लेख केला

काँग्रेसच्या मागील कार्यकाळात झालेल्या इतर घोटाळ्यांचाही अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केला होता. सीतारामन म्हणाल्या, “मुंढा घोटाळा 1950 च्या दशकात झाला होता, ज्यामध्ये एलआयसीला हरिदास मुंढा यांच्या कंपनीतील 1.26 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी करण्यास भाग पाडले होते. त्या काळात तत्कालीन सरकारच्या अर्थमंत्र्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले होते.”

पुढे, अर्थमंत्र्यांनी एसबीआयचे माजी अध्यक्ष आरके तलवार यांचाही उल्लेख केला. सीतारामन म्हणाल्या, “आरके तलवार हे आणीबाणीच्या काळात एसबीआयचे अध्यक्ष होते. त्यांनी एका विशिष्ट पक्षाला कर्ज देण्याचे मान्य केले, त्यानंतर त्यांचा इतका छळ झाला की त्यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले.

यूपीएच्या मागील कार्यकाळावर मोदी सरकारने श्वेतपत्रिका जारी केली आहे. यामध्ये मागील केंद्र सरकारच्या आर्थिक चुकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्याच्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयांनी अर्थव्यवस्था कशी संकटात टाकली, हे सांगितलं गेलं आहे.