नरसिंह राव + वाजपेयी सरकारांचा आर्थिक सुधारणांचा वारसा पेलण्यात “युपीए” सरकार अपयशी; मोदी सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत ठपका!!

By, Pravin Pawar - February 9, 2024 08:00:54

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ‘भ्रष्टाचार, चलनवाढ, बुडीत कर्जे, धोरणातील अनिश्चितता’ यामुळे काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्यावसायिक वातावरण खराब केले, असा ठपका मोदी सरकारने आज संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत ठेवण्यात आला आहे. या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेस प्रणित यूपीए आणि भाजप प्रणित एनडीए सरकारच्या आर्थिक धोरणाची तुलना करण्यात आली आहे. पण त्याचबरोबर 1991 च्या नरसिंह राव सरकारचा आणि वाजपेयी सरकारचा आर्थिक सुधारणांचा वारसा पेरण्यात काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका देखील या श्वेतापत्रिकेत ठेवण्यात आला आहे. UPA government failed to live up to the legacy of economic reforms of Narasimha Rao Vajpayee governments

सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार, डबल डिजिट चलनवाढ, तेजीच्या टप्प्यात जास्त कर्ज दिल्याने आजारी असलेले बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे भारताच्या व्यावसायिक वातावरणावर दुष्परिणाम झाला आणि FY04-FY14 दरम्यान संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमुळे देशाची प्रतिमा खराब झाली, असे श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 59 पानांची ही श्वेतपत्रिका लोकसभेत मांडली. तिला “व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकॉनॉमी”मध्ये असे म्हटले आहे.

नाजूक अर्थव्यवस्थेचा वारसा

मोदी सरकारने २०१४ मध्ये जेव्हा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था “नाजूक स्थितीत” होती; सार्वजनिक क्षेत्र “खराब स्थितीत” होते; आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक गैरशिस्त आणि सार्वत्रिक भ्रष्टाचार होता. “ही संकटाची परिस्थिती होती. अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि शासन व्यवस्था व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी खूप मोठी होती. ती पार पाडणे हे मोदी सरकार समोरचे सुरुवातीचे सर्वात मोठे आव्हान होते.

सावरकरांचा सन्मान : गांधीजी, राधाकृष्णन, इंदिराजी, नरसिंहराव यशवंतराव, बाळासाहेब देसाई, पवारांची पत्रे वाचा; राहुल गांधींवर फडणवीसांचा निशाणा

त्याआधी काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारला 2004 मध्ये “अधिक सुधारणांसाठी सज्ज असलेली निरोगी अर्थव्यवस्था” वारसा हक्काने मिळाली होती. कारण वाजपेयी सरकारने आर्थिक सुधारणा धोरण वेगाने राबवून अर्थव्यवस्थेला गती दिली होती परंतु काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारच्या 10 वर्षांत धोरणांच्या लकव्यामुळे अर्थव्यवस्था अकार्यक्षम ठरली.

यापूर्वी काँग्रेसच्याच पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कौशल्याने 1991 पासून आर्थिक सुधारणा धोरण राबविले होते. त्याचे सकारात्मक परिणाम होऊन देश आर्थिक खाईतून बाहेर येऊन वेगाने वाटचाल करू लागला होता. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राला मोठे बूस्टर डोस मिळाले होते त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सक्षमतेने पुढे जात होती. मात्र तो सक्षम वारसा काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारला 2004 नंतर चालवता आला नाही.

श्वेतपत्रिकेत यूपीए आणि एनडीए सरकारमधील अनेक मॅक्रो इकॉनॉमिक पॅरामीटर्सची तुलना सूचीबद्ध आहे

महागाई : 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर फटका बसला म्हणून वित्त मंत्रालयाने श्वेतपत्रिकेत सूचीबद्ध केलेला पहिला स्थूल आर्थिक डेटा म्हणजे महागाई.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीचा हवाला देत मंत्रालयाने म्हटले आहे की 2009 ते 2014 दरम्यान महागाई वाढली आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला. “FY09 आणि FY14 मधील सहा वर्षांच्या उच्च वित्तीय तुटीमुळे सामान्य आणि गरीब कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. FY10 ते FY14 या पाच वर्षांच्या कालावधीत, सरासरी वार्षिक महागाई दर दुहेरी अंकात होता. FY04 आणि FY14 दरम्यान, अर्थव्यवस्थेतील सरासरी वार्षिक चलनवाढ 8.2 % होती.

बँकिंग संकट UPA सरकारच्या सर्वात महत्वाच्या आणि कुप्रसिद्ध वारशांपैकी एक होते, असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

बुडीत कर्जाची उच्च टक्केवारी ही यूपीए सरकारने कमी लेखलेली होती असे सांगून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (पीएसबी) सकल नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (जीएनपीए) प्रमाण पुनर्रचित कर्जांसह सप्टेंबर 2013 मध्ये 7.8 टक्क्यांवरून 12.3 टक्क्यांवर पोहोचले. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बंदीच्या व्यावसायिक कर्जाच्या निर्णयांमध्ये यूपीए सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे बँकिंग संकट अधिक बिघडले. बँकांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली.