Impeachment Motion Against CEC Gyanesh Kumar Rejected by Speaker and Chairman मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला; लोकसभा-राज्यसभेत विरोधकांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला होता

Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला; लोकसभा-राज्यसभेत विरोधकांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला होता

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Gyanesh Kumar लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावावर 12 मार्च रोजी 193 विरोधी खासदारांनी (लोकसभेचे 130 आणि राज्यसभेचे 63) स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.Gyanesh Kumar

कायदेशीर आणि संवैधानिक पैलूंवर विचार केल्यानंतर, अध्यक्ष बिर्ला आणि राधाकृष्णन यांनी न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, 1968 च्या कलम 3 अंतर्गत याला मंजुरी दिली नाही. या निर्णयामुळे, जोपर्यंत संवैधानिक तरतुदींनुसार नव्याने पुढाकार घेतला जात नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही.Gyanesh Kumar

CM Fadnavis : घरवापसीनंतर मुलीच्या अपत्यांना हिंदू कायदा लागू व्हावा, यासाठी बदल करू; नाशिकमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

नियमानुसार 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक

ही नोटीस INDIA आघाडीच्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येऊन स्वाक्षरी केली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी अशी नोटीस दिली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. तर लोकसभेत CEC ला हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

विरोधकांचा आरोप- SIR केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी

विरोधकांचा आरोप आहे की, CEC अनेक प्रसंगी सत्ताधारी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी मदत करत आहेत, विशेषतः स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नावाच्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी केली जात आहे.

विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकत आहे.

कायद्यानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच चौकशी समिती

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्याच पद्धतीने पदावरून दूर केले जाऊ शकते, ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दूर केले जाते. इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.

न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल, जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.