वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : फौजदारी खटल्यांत न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या नेत्यांना हयातभर निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी असली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी अधिनियमानुसार शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कलंकित नेत्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. फाैजदारी खटल्यातील आरोपी खासदार, आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ वकीलउ विजय हंसारिया यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालात हा मुद्दा मांडण्यात आला.Leaders convicted of crimes should be banned from contesting elections for life, not 6 years; Report of accused MPs, MLAs submitted to Supreme Court
निवडणूक लढवण्याविषयी केवळ सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. देशात नैतिक अध:पतन झालेले लोकपाल, मानवी हक्क आयोग अध्यक्षांसह घटनात्मकदृष्ट्या २० उच्च पदस्थांना हटवले जाऊ शकते. मग खासदार व आमदारांना विशेष सवलत देणे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी कलंकित नेत्यांवर आयुष्यभरासाठी निवडणूक लढवण्याची बंदी असली पाहिजे, अशी मागणी केली होती.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तांना दोषी ठरल्यानंतर पदावरून काढण्याची तरतूद २००३ च्या कायद्यात आहे. लोकायुक्तांना अपात्र घोषित करणारा २०१३ चा कायदाही आहे. राज्य तसेच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांना हटवण्यासाठी मानवी हक्क कायदा १९९३ आहे. म्हणूनच आमदार-खासदारांना सवलत देणे भेदभाव ठरतो.
५ हजार १३३ फौजदारी खटले प्रलंबित, न्यायमित्रांचा सल्ला- पुढाऱ्यांची प्रकरणे असलेल्या न्यायाधीशांना इतर खटले देऊ नये..दररोज सुनावणी करून खटल्यांचा निपटारा करावा. खासदार व आमदारांवरील ५ हजार १७५ फौजदारी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पैकी ४० टक्के म्हणजे २,११६ खटले ५ वर्षांपूर्वीचे आहेत. न्यायमित्र यांनी सुप्रीम कोर्टात एक अहवाल सादर केला. कलंकित नेत्यांचे खटले असलेल्या न्यायाधीशांकडे इतर खटले दिले जाऊ नयेत. उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व न्यायालयांना निर्देश द्यावेत. कोणत्याही कारणाने अशा प्रकरणांची सुनावणी टाळली जाऊ नये. किमान २ विशेष वकिलांची नियुक्ती केली जावी, असे यातून सुचवले.
कठोर गरजेचे…कारण कलंकित सत्तेवर येऊन कायदा बदलू शकतात
अहवालात न्यायमित्र म्हणाले- राजकीय पुढारी निवडणूक जिंकून कायदाही बनवतात. म्हणूनच एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात अपात्र ठरवल्याचा अवधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कायद्याला संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न करू शकतात. कायद्याची निर्मिती करणाऱ्यांनी पवित्र व नियमांचे उल्लंघन करणारा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. खासदार व आमदार लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधीत्व करत असतात. त्यामुळे नैतिकता ढासळल्याच्या प्रकरणात दोषी आढळल्यास पुढाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाणे गरजेचे आहे. देशातील ४० टक्के खासदार, ३३ टक्के आमदारांवर फौजदारी खटला, २८ %वर हत्या, अत्याचाराचे गुन्हे
देशातील एकूण ७६३ खासदारांपैकी ३०६ म्हणजे ४० टक्क्यांवर फौजदारी गुन्हे आहेत. पैकी १९४ वर हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण व महिलांवरील अत्याचारासारखे गंभीर गुन्हे आहेत.
एकूण ४००१ आमदारांपैकी १,७७७ म्हणजे ४४ टक्क्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे आहेत. त्यात ११३६ म्हणजे २८ टक्क्यांवर हत्या,अपहरण व महिलांवरील अत्याचारासारखे गंभीर खटले आहेत. केरळमध्ये सर्वाधिक ७० टक्के (१३५ पैकी ९५ ) आमदारांवर फौजदारी केस आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more