Jammu and Kashmir : जम्मू काश्मीरचे मंत्री म्हणाले, रोहिंग्यांना वीज अन् पाणी पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य

By, Pravin Wankhade - December 8, 2024 10:00:00

0

यावर भाजप नेते कविंदर गुप्ता यांनी सरकारवर केली आहे टीका

विशेष प्रतिनिधी

Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरचे नवनिर्वाचित ओमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या सूचनेनुसार खंडित करण्यात आलेला राज्यातील रोहिंग्यांना पाणीपुरवठा पूर्ववत करणार आहे. राज्याचे जलशक्ती मंत्री जावेद राणा यांनी शनिवारी आयएएनएसला सांगितले की, रोहिंग्यांना वीज आणि पाणी पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि आम्ही त्यांना या सुविधा देऊ. यावर भाजप नेते कविंदर गुप्ता यांनी सरकारवर टीका केली आहे.Jammu and Kashmir

जावेद राणा म्हणाले, संपूर्ण देशात रोहिंग्याचा प्रश्न आहे. आम्ही मानवतावादी आधारावर काही निर्णय घेऊ. पाणी आणि वीज जोडण्यांचा प्रश्न आहे, विभागाने कनेक्शन कसे तोडले याचे मला आश्चर्य वाटते. याबाबत मी जलशक्ती विभागाला सूचना दिल्या आहेत. या भागात पाणीपुरवठा नियमित होणार आहे. राज्यात राहणाऱ्या सर्व लोकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. रोहिंग्यांनाही वीज आणि पाणी पुरवणे हे आमचे कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही त्यांना देऊ.

PM Modi : पंतप्रधान मोदींनी ओडिशात 73 हजार कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांना दिली मंजुरी

यावर भाजप नेते कविंदर गुप्ता यांनी आयएएनएसला सांगितले की, रोहिंग्या देशाच्या अखंडतेला मोठा धोका आहे. जेव्हा उपराज्यपालांनी त्यांना देशातून हद्दपार करण्याचा आदेश दिला तेव्हा त्यांना मदत करणाऱ्या लोकांनीच त्यांना हद्दपार केले असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. ज्यांनी त्यांची देखभाल केली होती त्यांचे कनेक्शन तोडण्यात आले. याचाच अर्थ सरकार कुठेतरी त्यांना पाठीशी घालत असून त्यांचा येथे बंदोबस्त करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे देशाच्या एकात्मतेवर प्रश्न निर्माण होत असून याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

ते म्हणाले, बांगलादेश आणि इतरत्र नुकत्याच घडलेल्या घटनांवरून हे सिद्ध होते की या लोकांप्रती स्वीकारलेली वृत्ती देशासाठी चांगली नाही. अंमली पदार्थांच्या व्यापारातही त्यांचा सहभाग आढळून आला असून ते देशातील समस्या सातत्याने वाढवत आहेत. सरकारने यावर नियंत्रण ठेवावे आणि या लोकांशी आदराने वागून परिस्थिती चिघळवू नये. जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या कामांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करून असे वाद निर्माण करू नयेत. भारत सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने, ही बाब भारत सरकारद्वारे सोडवली जाईल.