कायदेभंग केला असेल, तर ट्विटरवर कारवाईचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा|If violated, the central government has full authority to take action on Twitter; Clear High Court of Delhi High Court

कायदेभंग केला असेल, तर ट्विटरवर कारवाईचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातल्या कायद्याचा आणि नियमांचा भंग केला असल्यास कोणावरही कायदेशीर कारवाई करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे, असा निर्वाळा दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. ट्विटरसंदर्भातील वादावर न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी हे परखड भाष्य केले आहे.If violated, the central government has full authority to take action on Twitter; Clear High Court of Delhi High Court

ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्याच्या काही तरतूदींचे पालन केलेले नाही. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत ट्विटरने भारतात तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती दिली.

ट्विटरवरील सर्व अश्लिल मजकूर काढून टाका, राष्टीय महिला आयोगाची दिल्ली पोलीसांकडे मागणी

६ जुलै रोजी इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची हंगामी नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची हंगामी नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत केली जाईल, तर इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात हंगामी संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती येत्या २ आठवड्यांमध्ये केली जाईल,

असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे. हे अधिकारी भारतात निवास करणारे असले पाहिजेत, ही नव्या आयटी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. आणि ट्विटरचा त्याला विरोध आहे.

The Centre is free to take any action against Twitter if it finds the social media platform breaching the IT Rules. Matter adjourned for July 28. Twitter to file an affidavit regarding appointment of the interim official: Delhi High Court

— ANI (@ANI) July 8, 2021

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीचे जर ट्विटरने उल्लंघन केले असेल, कायदा मोडल असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

तशी कायदेशीर कारवाई सरकार सुरू करू शकते, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याची आता उत्सुकता आहे.