आसाम मध्ये लव्ह जिहाद + लँड जिहाद विरोधात लवकरच कठोर कायदे; मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मांची घोषणा!!

By, Pravin Pawar - August 5, 2024 08:00:27

0

विशेष प्रतिनिधी

गुवाहाटी : आसाममध्ये हिंदू – मुस्लिम डेमॉग्रॅफी बिघडत चालली असताना आसाम मधल्या भाजपच्या हेमंत विश्वशर्मा सरकारने काही कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. बांगलादेशाच्या सीमेवर असणाऱ्या आसाम मधल्या जिल्ह्यांमध्ये लँड जिहादचे प्रकार वाढल्यानंतर त्यांना सरकारने रोखले आहे. परंतु आता त्या पुढे जाऊन लँड जिहाद विरोधात कठोर कायदा करण्याचा मनसूबा मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवला. Himanta Biswa Sarma stop Land Jihad and Love Jihad

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधातील कायदे तिथल्या सरकारांनी मंजूर केले. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने तर या कायद्यात सुधारणा करून कठोरता आणली. दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद केली.

आसामचे सरकार देखील उत्तर प्रदेशाचे अनुकरण करून लव्ह जिहाद करणाऱ्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावणारी तरतूद करून लव्ह जिहाद विरोधातील कायदे अधिक कठोर करेल, असे हेमंत विश्वशर्मा यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर हेमंत विश्वशर्मा यांनी लँड जिहाद विरोधातील कायद्याचे सूतोवाच केले. आसामच्या गोलपारा जिल्ह्यात दलित आदिवासी समाजाच्या जमिनी मुस्लिम समाज कब्जात घेत असल्याचे प्रकार समोर आले. त्याला रोखण्यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली. परंतु आता असल्या लँड जिहाद विरोधात कठोर कायदा करून दोषींना शिक्षा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आसाम सरकार लवकरच लँड जिहाद विरोधातील विधेयक मंजूर करेल, अशी माहिती हेमंत विश्वशर्मा यांनी दिली.

असम सरकार Land Jihad और Love Jihad को रोकने के लिए दो क़ानून ला रही है।

1️⃣ अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति ख़रीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति ख़रीदना चाहता है, तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी।

2️⃣ लव जिहाद करने वालों को उम्रक़ैद की सजा दी जाएगी।… pic.twitter.com/NzVtwljHp7

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 4, 2024

इथून पुढे आसाम मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम समाजातल्या लोकांना एकमेकांच्या जमिनी घ्यायच्या असतील, तर मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली तरच त्यांना एकमेकांच्या जमिनी खरेदी करता येतील, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. आसाम सरकारने लँड जिहाद विरोधातील विधेयक विधानसभेत आणून मंजूर केले तर या विषयात कठोर कायदा करणारे ते भारतातले पहिले राज्य ठरणार आहे.