सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एमएसएमई उद्योगांसाठी घातक ठरण्याची भीती , प्रवर्तक-जामीनदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार|Fear of Supreme Court ruling could be detrimental to MSMEs

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एमएसएमई उद्योगांसाठी घातक ठरण्याची भीती , प्रवर्तक-जामीनदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने कर्जदारांना वैयक्तिक हमी मागविण्याचा आणि प्रवर्तक /जामीनदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. यामुळे लहान उद्योजक किंवा लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योजक (एमएसएमई) मात्र नष्ट होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.Fear of Supreme Court ruling could be detrimental to MSMEs

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे २०२१ रोजी ललित कुमार जैन विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया अँड ओआरएस या प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे लहान कर्जदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली ऑल इंडिया एमएसएमईचे डॉ . विश्वास पानसे यांनी सांगितले..

PMC Bank Case : सर्वोच्च न्यायालयाचा वाधवनच्या जामीन अर्जावर सुनावणीस नकार दिला, उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले

ते म्हणाले, दिवाळखोरी दिवाळखोरी संहिता ,२०१६ अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या तरतुदी अंतर्गत एकूण २०१ प्रकरणे सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दाखल झाली असून १७ प्रकरणे कर्जदारांनी स्वेच्छेने दाखल केली आहेत . नफा मिळविणे हि प्रवर्तकांची प्रेरक शक्ती असली तरी तो उत्पादक राष्ट्रीय मालमत्ता निर्माण करतो, अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी’मध्ये योगदान देऊन रोजगार निर्मिती करतो.

कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवतो, विक्रीकर, अबकारा जीएसटी यासारखे भारी कर भरतो. प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतो ,परंतु प्रवर्तकाला स्वत:ला कोविड १९ सारख्या परिस्थितीतही व्यवसायाच्या पडझडीसाठी कोणतीही सुरक्षा नसते . प्रवर्तक त्याच्या खात्याला भीक मागून आणि कर्ज घेण्याच्या युक्तीने एनपीए म्हणून वगीर्कृत होण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व काही करत असतो आणि तरीही गैर सहकारी बँकर्स मुळे व्यवसाय मात्र बंद होतो.

कर्जदार ,उत्पादक मालमत्तेचे भंगारात रूपांतर करून जीडीपी मधील योगदान कमी करत आहेत. बँकर्सवर बँक देखील एक संस्था आहे म्हणून वैयक्तिक पातळीवर जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद केली पाहिजे, असे सांगून पानसे म्हणाले, तरुण पिढी व्यवसायात येण्यापासून किंवा हमी देण्यापासून परावृत्त होईल ,

अशा प्रकारे निधीची आवश्यकता कमी होईल आणि बँकिंग उद्योग दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी देखील संघर्ष करेल . उद्योजकतेला प्रोत्साहन ,पोषक वातावरण मिळावे परंतु तो नष्ट होता काम नये . असा निर्णय युनिटच्या पुनुरुज्जीवनाला नाही तर खच्चीकरणाला च एक प्रकारे प्रोत्साहन देतो .धोरणकर्ते ,कायदा निमार्ते ,अर्थमंत्रालय आणि न्यायपालिका याबाबत डोळेझाकपणा करत आहेत . पुनुरुज्जीवनाद्वारे देखील पुनर्प्राप्ती शक्य आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.