Arvind Kejriwal : न्यायाधीशांशी वाद घालणाऱ्या व्हिडिओवर केजरीवाल यांना नोटीस; उच्च न्यायालयाने विचारले – सर्वात आधी कोणी अपलोड केले

By, Pravin Wankhade - April 24, 2026 04:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Arvind Kejriwal दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आहे. ही याचिका न्यायालयाची कार्यवाही परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून ती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यासंदर्भात आहे. न्यायालयाने सर्व व्हिडिओ हटवण्याचे आणि लिंक्स काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.Arvind Kejriwal

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ही याचिका ॲडव्होकेट वैभव सिंह यांनी दाखल केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार आणि इतरांविरुद्ध नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने माहिती मंत्रालयालाही पक्षकार बनवले आहे.Arvind Kejriwal

उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ज्या लिंक्सवर आक्षेप होता, त्या Google आणि Meta ने आधीच काढून टाकल्या आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जुलै रोजी होईल.Arvind Kejriwal

फडणवीस सरकारचे निर्णय; सातारा जिल्ह्यातील आयटी पार्कसाठी जमीन मंजूर; महाराष्ट्राचे बायोगॅस धोरण सुद्धा जाहीर

एक दिवसापूर्वी हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होते. परंतु, न्यायमूर्ती तेजस करिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले. त्यानंतर ते न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती मनमीत अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.

याचिकाकर्त्याचा आरोप- न्यायालयाचा अवमान झाला

वैभव सिंह यांचा आरोप होता की, 13 एप्रिल रोजीची सुनावणी परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आली. ही सुनावणी केजरीवाल यांच्या त्या अर्जावर झाली होती, ज्यात त्यांनी न्यायाधीश स्वर्णकांता यांना स्वतःला खटल्यातून वेगळे करण्याची मागणी केली होती.

याचिकाकर्त्यानुसार, सुनावणीचा व्हिडिओ एडिट करून चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला. यामुळे न्यायालयाची बदनामी झाली. तथापि, न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सुनावणीशी संबंधित सर्व सोशल मीडिया लिंक्स काढून टाकण्यात याव्यात.

याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला आहे की, जर अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली नाही, तर हे एक चुकीचे उदाहरण ठरू शकते. यामुळे भविष्यातही लोक न्यायालयाच्या कार्यवाहीशी संबंधित व्हिडिओंचा गैरवापर करू शकतात.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या

उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, परवानगीशिवाय न्यायालयाची कार्यवाही रेकॉर्ड करणे आणि अपलोड करणे स्पष्टपणे निषिद्ध आहे.
‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2021’ च्या नियम 3(1)(b)(xi) अंतर्गत, प्लॅटफॉर्मला बेकायदेशीर सामग्री रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे.
जर असे व्हिडिओ पुन्हा समोर आले, तर प्लॅटफॉर्मला माहिती मिळताच ते त्वरित काढून टाकावे लागतील आणि त्याची माहिती रजिस्ट्रार जनरल यांना द्यावी लागेल.