वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) प्रसारण विधेयक 2024 चा मसुदा मागे घेतला आहे. मंत्रालय विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करेल. तसेच, सर्व भागधारकांना 24-25 जुलै 2024 दरम्यान दिलेल्या मसुद्याच्या हार्ड कॉपी परत करण्यास सांगितले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले की – आम्ही प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकाच्या मसुद्यावर काम करत आहोत. या विधेयकाचा मसुदा 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी सार्वजनिक डोमेनमध्ये स्टेकहोल्डर्स आणि सामान्य लोकांच्या टिप्पण्यांसाठी ठेवण्यात आला होता. आम्हाला विविध भागधारकांकडून अनेक शिफारसी, टिप्पण्या आणि सूचना मिळाल्या होत्या.
मंत्रालयाने सांगितले की आता सूचना आणि टिप्पण्यांसाठी 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत अतिरिक्त वेळ दिला जात आहे. अधिक विचारविनिमय केल्यानंतर विधेयकाचा नवा मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल. विधेयकाच्या मसुद्यावर मंत्रालय स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करत आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये प्रसारण नियमन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला. यावर सार्वजनिक टिप्पणी करण्याची अंतिम मुदत 10 नोव्हेंबर 2023 होती. या विधेयकाचा दुसरा मसुदा जुलै 2024 मध्ये तयार करण्यात आला.
या मसुद्याबाबत विरोधकांनी सरकारवर आरोप केले होते. हा मसुदा संसदेत मांडण्यापूर्वीच काही निवडक भागधारकांमध्ये गुपचूप लीक झाल्याचे सांगण्यात आले. टीएमसीचे खासदार जवाहर सरकार यांनीही राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
नवीन प्रसारण बिलाचा उद्देश
केंद्र सरकार या विधेयकाद्वारे प्रकाशित कंटेंटचे नियमन, नियंत्रण, देखरेख आणि सेन्सॉर करू इच्छित आहे. सर्व प्रसारकांना समान नियामक चौकटीत ठेवायचे आहे. याचा अर्थ सरकार प्रसारणाचे कामकाज सुरळीत करण्यास सक्षम असेल.
बनावट बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी, कंटेंट कोटा आणि वय पडताळणी यंत्रणा सुरू करण्याची योजना आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की नवीन ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेशन बिल लागू झाल्यानंतर, कोणत्याही OTT किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त भाषण, खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवण्यासाठी हे व्यासपीठ जबाबदार असेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more