वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांवर अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. आता केंद्र सरकार वक्फ बोर्फचे (Waqf Board)अधिकार कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते. यामध्ये वक्फ बोर्ड कायद्यात अनेक सुधारणा करता येतील. मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या अनेक प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, या विधेयकात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाने केलेल्या मालमत्तेच्या दाव्यांची पडताळणी अनिवार्य केली जाऊ शकते. तसेच, वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तेसाठी पडताळणी अनिवार्य केली जाऊ शकते. 1954 मध्ये केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक मंजूर केले आणि त्यानंतर 1964 मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन झाली. 1995 मध्ये, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. 2013 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात आणखी वाढ केली होती. वक्फ बोर्डाकडे 8.50 लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत, ज्या सुमारे 9.4 लाख एकर क्षेत्रात आहेत.
याआधीही केंद्रातील एनडीए सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याच्या व्यापक अधिकाराची दखल घेतली होती. बहुतांश राज्यांतील अशा मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाला होत असलेल्या विलंबाची सरकारनेही दखल घेतली होती. मागील एनडीए सरकारमध्ये वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा विचार केला जात होता. त्यानंतरही वादग्रस्त मालमत्तेच्या प्रकरणात अपील प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले. विधेयकात दुरुस्ती करून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर मर्यादा येणार आहेत. याशिवाय मंडळाच्या रचनेतही बदल करून त्यात अधिकाधिक महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करता येईल. वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. वक्फ ही मुस्लिम समाजाने दान केलेली मालमत्ता आहे. वक्फ मालमत्ता आणि या मालमत्तेतून मिळणारा नफा राज्य वक्फ बोर्डांद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. यावरून वादही सुरू झाला आहे.
काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे
प्रश्नः कायद्यात काय बदल करता येतील?
उत्तर: वक्फ बोर्डाने केलेल्या मालमत्तेच्या दाव्यांची पडताळणी अनिवार्य करण्यासाठी विधेयकात सुधारणा केली जाऊ शकते. तसेच वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तेची पडताळणी अनिवार्य करू शकेल.
प्रश्नः वक्फ विधेयक पहिल्यांदा कधी आले?
उत्तरः 1954 मध्ये केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक मंजूर केले आणि त्यानंतर 1964 मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन झाली. 1995 मध्ये, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. 2013 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात आणखी वाढ केली होती.
प्रश्न: वक्फकडे किती मालमत्ता आहेत?
उत्तरः वक्फ बोर्डाकडे 8.50 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत, ज्या सुमारे 94 लाख एकर क्षेत्रात आहेत. या दुरुस्तीमुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर मर्यादा येणार आहेत. याशिवाय मंडळाच्या रचनेतही बदल करून त्यात अधिकाधिक महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करता येईल.
प्रश्न: मालमत्ता कशी मिळते?
उत्तरः वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. वक्फ ही मुस्लिम समाजाने दान केलेली मालमत्ता आहे. वक्फ मालमत्ता आणि या मालमत्तेतून मिळणारा नफा राज्य वक्फ बोर्डांद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. यावरून वादही सुरू झाला आहे.
प्रश्नः एनडीए सरकारने यापूर्वी कोणती पावले उचलली होती?
उत्तरः याआधीही केंद्रातील एनडीए सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचे व्यापक अधिकार दिले होते. बहुतांश राज्यांतील अशा मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाला होत असलेल्या विलंबाची सरकारनेही दखल घेतली होती. मागील एनडीए सरकारमध्ये वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा विचार केला जात होता.
सरकारला वक्फची स्वायत्तता हिरावून घ्यायची आहे : ओवैसी
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, या कायद्यातील दुरुस्तीबाबत जे काही बोलले जात आहे त्यावरून असे दिसते की केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घेऊ इच्छित आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. हे धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, भाजप नेहमीच या बोर्ड आणि वक्फ मालमत्तेच्या विरोधात आहे आणि त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे.
अभिप्राय घेतल्यानंतरच दुरुस्ती : AIMPLB
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे (एआयएमपीएलबी) सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली म्हणाले की, सरकारने कोणतीही सुधारणा करण्यापूर्वी संबंधितांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले पाहिजे. मौलाना महाली म्हणाले, ‘आमच्या पूर्वजांनी त्यांच्या मालमत्तेचा मोठा हिस्सा दान केला आहे आणि त्यांनी इस्लामिक कायद्यानुसार वक्फ केला आहे. जोपर्यंत वक्फ कायद्याचा संबंध आहे, मालमत्तेचा वापर केवळ धर्मादाय कारणांसाठीच केला जावा. एकदा मालमत्ता वक्फ झाली की ती विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही, असा कायदा आहे. या वक्फ कायद्यात कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. ते म्हणाले की सुमारे 60 ते 70% वक्फ मालमत्ता मशिदी, दर्गा आणि दफनभूमीच्या स्वरूपात आहेत.
दुरुस्ती गरिबांच्या बाजूने आहे का?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच या दुरुस्तीची तयारी करण्यात आल्याचे भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीच्या सरकारमध्येही या मुद्द्यावर अनेकदा चर्चा झाली होती. सौदी अरेबियासह कोणत्याही इस्लामिक देशात अशा संस्थेला असे अमर्याद अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे बोलले जात आहे. भाजप गरीब मुस्लिमांच्या बाजूने या दुरुस्त्या म्हणत आहे. वक्फ बोर्डाने कोणाची मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली तर वाद व्हायला हवा, असे एका नेत्याने सांगितले. वक्फ बोर्ड पूर्वोत्तर बाबत निर्णय घेते, त्यामुळे गरीब मुस्लिमांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते. अमर्याद अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणे हा गरिबांच्या हक्कांवरचा निर्णय असेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
