Cauvery water dispute : आठवडाभरात दोन बंदमुळे कर्नाटकला बसणार तब्बल ४ हजार कोटींचा फटका!

By, Sachin Sutar - September 26, 2023 03:00:05

0

कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे.

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील कावेरी पाणी वादामुळे दोन दिवसीय बंदचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज मंगळवार (२६ सप्टेंबर) आणि शुक्रवारी (29 सप्टेंबर) बंद पुकारण्यात आला आहे. कावेरी पाण्याच्या वादावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान, विविध कामगार संघटना आणि शेतकरी गटांनी आज बेंगळुरूमध्ये सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ दरम्यान ‘बंद’ची हाक दिली आहे. कर्नाटक जलसंधारण समितीसह राज्यातील अनेक संघटनांनी बंद पुकारला आहे. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) तसेच टॅक्सी चालक आणि मालक संघटनेने संपाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान या दोन दिवसीय बंदमुळे कर्नाटकला तब्बल ४ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. Cauvery water dispute Due to two shutdowns in a week Karnataka will be hit by as much as 4 thousand crores

कावेरी जल वादावर या आठवड्यात दोन संप पुकारल्याबद्दल उद्योग जगतातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या वादावर संप हे उत्तर नाहीच परंतु यामुळे जनतेची गैरसोय होईल आणि राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. यामुळे नुकतीच महामारीतून सावरलेली अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ शकते आणि 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. असेही बोलले जात आहे.

“बंदमुळे लोकांच्या रोजीरोटीला धक्का बसला आहे. तो मुद्द्यासाठी कधीही पर्याय असू शकत नाहीत, मग तो भावनिक असो किंवा राजकीय असो,” कर्नाटक एम्प्लॉयर्स असोशियाचे अध्यक्ष बीसी प्रभाकर यांनी असे स्पष्ट मत मांडले. कावेरी प्रकरणामागील कारणं आणि भावनांवर आमचा खरोखर विश्वास असला तरी, बंद हे उत्तर नाही. आंदोलने होऊ द्या पण बंद नको. असेही ते म्हणाले.

काय आहे कावेरी वाद?

कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. कर्नाटक सरकारने कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (CWMA) आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर अलीकडील वाद सुरू झाला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. CWMA आदेशात कर्नाटकला १३ सप्टेंबरपासून १५ दिवसांसाठी ५ हजार क्युसेक पाणी तामिळनाडूला सोडण्यास सांगितले होते. कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की ते पाणी सोडण्याच्या स्थितीत नाही, कारण त्यांच्या राज्यात पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठीही ते आवश्यक आहे.