जाणून घ्या काय आहे यामध्ये खास?
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बँकिंग कायदे (सुधारणा), 2024 लोकसभेत सादर करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman )यांनी शुक्रवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यांमध्ये 4 नामांकित व्यक्तींची नावे नोंदवता येतील.
सध्या एका खात्यात एकच नॉमिनी ठेवण्याची तरतूद आहे. या प्रस्तावित विधेयकात अनेक बदलांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कंपनीच्या संचालकांच्या भरीव हिताची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये सध्याची 5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 2 कोटी रुपये केली जाऊ शकते.
या प्रस्तावित विधेयकामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, बँकिंग नियमन कायदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायद्यासह इतर अनेक कायद्यांवर परिणाम होणार आहे. या विधेयकातील मुख्य प्रस्ताव बँक खात्यांमध्ये नामनिर्देशित व्यक्तींची संख्या वाढवण्याचा आहे. ती सध्याच्या 1 वरून 4 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. हे खातेधारकांना भरपूर लवचिकता आणि निवड प्रदान करेल.
दावा न केलेला लाभांश, शेअर्स आणि बाँड पेमेंट्स इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) मध्ये हस्तांतरित करण्याचेही या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. हा बदल लोकांना या निधीवर दावा करण्यास किंवा परतावा मिळविण्यास अनुमती देईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात मदत होईल.
प्रस्तावित विधेयकाचे उद्दिष्ट प्रशासन मानके वाढवणे, बँकांकडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेला एकसमान अहवाल देणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील लेखापरीक्षण गुणवत्ता सुधारणे, नामनिर्देशन संदर्भात ग्राहकांच्या सोयी सुव्यवस्थित करणे आणि सहकारी संस्थांमधील संचालकांचा कार्यकाळ वाढवणे हे आहे. बँका वाढवल्या पाहिजेत.
या विधेयकाला लोकसभेतही विरोधी पक्षातील काही सदस्यांनी विरोध केला आहे. काँग्रेसचे मनीष तिवारी म्हणाले की, सहकारी संस्था आणि सहकारी बँकांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवू शकते की नाही याबाबत विरोधाभास आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more