शेती, पाणीपुरवठा यांचा वीजपुरवठा खंडितच करावा लागेल ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत याचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

By, Sachin Deshmukh - January 24, 2022 07:00:01

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महावितरणकडून या वीजनिर्मिती कंपन्यांना वेळेत देणे देऊ शकत नसल्याने त्यांच्या व्याजात भर पडून महावितरणची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांचे थकीत देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचे वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. There is no option but to disconnect the power supply The Minister of Energy, Dr. Nitin Raut’s letter to cm

पत्रातील मजकूर असा : महावितरण ही ऊर्जा विभागाची अग्रणी कंपनी असून राज्यात २ कोटी ८० लाखांपेक्षा अधिक वीज ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा करीत असते. हा वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करीत असते.

जोपर्यंत वीजबिल भरले जात नाही, तोपर्यंत पुरवठा सुरळीत केला जाणार नाही – ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत

मागील २ वर्षात कोविड महामारी, निसर्ग, तोक्ते वादळ व इतर आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यामुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. विशेषतः कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रूपये ४१ हजार १७५ कोटी इतक्या मोठया प्रमाणात वीजबील थकबाकी वाढली असून वसुलीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. कृषीपंप धोरण- २०२० मुळे काही प्रमाणात वसुली होत असली तरी महावितरणचा ढासळणारा आर्थिक डोलारा थांबविण्यासाठी ही वसुली पुरेशी नाही.

सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व सार्वजनिक पथदिवे यांच्याकडे अनुक्रमे २ हजार ६०७ व ६ हजार ३१६ कोटी अशी एकूण ९ हजार १३८ कोटींची थकबाकी झाली आहे.
या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे सचिव, मंत्री ग्रामविकास व मंत्री नगरविकास यांच्या सह उप मुख्यमंत्री यांच्या समवेत अनेक वेळा बैठका झाल्या

तसेच या विषयावर तालुका पातळीपर्यंत वीज देयकांची पडताळणी करुन त्यात दुरुस्ती देखील करण्यात आली. तरी सुद्धा दोन्ही विभागाकडील निधी महावितरणला देण्यात आलेला नाही. तसेच ही बाब मी आपणांस देखील वेळोवेळी मंत्रीमंडळ बैठकीत आपल्या निर्दशनास आणलेली आहे.

पत्रात नमूद केले आहे की, सार्वजनिक पाणीपुरवठयाचे चालू देयक रूपये ३८० कोटी असताना केवळ ७ कोटी इतके देयक भरण्यात आले आहे. तर सार्वजनिक पथदिव्यांचे चालू देयक रूपये ८५७ कोटी असतांना केवळ ४ कोटी इतके नगण्य देयक महावितरणला भरण्यात आले आहे.

या सर्व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व जनतेला अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण बँकाकडून कर्ज घेत असते तथापी केंद्र शासनाच्या दि. १८ नोव्हेंबर २०२१ च्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कर्जाची मर्यादा २५ हजार कोटीवरून १० हजार कोटी इतकी खाली आणल्यामुळे महावितरणला आता यापुढे बँकेकडून कर्ज देखील घेता येत नाही.

महावितरणवर अगोदरच ४५ हजार ५९१ कोटी इतके कर्ज असून रूपये १३ हजार ४८६ कोटी इतके वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे. या व्यतिरीक्त शासनाकडून पॉवर लुम, वस्त्रोउद्योग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व डी, डी+ या भागातील उद्योजकांना औद्योगिक सवलत देण्यात येते व हे अनुदान महावितरणला वेळेवर येणे अपेक्षित आहे

तथापी एकंदरीत अनुदानाचा विचार करता चालु वर्षातील मागणी तसेच मागील थकबाकीच्या अनुषंगाने १३ हजार ८६१ कोटीच्या मागणी अन्वये केवळ ५ हजार ८८७ कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. म्हणजेच ७ हजार ९७८ कोटी इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. अशी जाणीव पत्रात करून देण्यात आली आहे.

आपण आपल्या स्तरावरून पुनश्च: एकदा ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांचेकडील थकीत देयके तसेच शासनाकडील थकीत अनुदान तात्काळ महावितरण कंपणीला देण्याबाबत आदेशीत करावे व महावितरणची ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी केली आहे