मराठा आरक्षणासाठी केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, खा. संभाजीराजे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

By, shreekant patil - May 14, 2021 04:43:59

0

मराठा आरक्षणासाठी केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, खा. संभाजीराजे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र । state government should file a review petition for Maratha reservation just like the Center MP Sambhaji Raje's letter to the CM Thackeray

MP Sambhaji Raje’s letter to the CM Thackeray : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने निकालाचे विश्लेषण करण्यासाठी समिती नेमली असून 15 दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तथापि, राज्य सरकारने अद्यापही मराठा आरक्षणाची कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले दिसून येत नाही. उलट केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. यामुळे खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारनेही केंद्राप्रमाणे फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. state government should file a review petition for Maratha reservation just like the Center. MP Sambhaji Raje’s letter to the CM Thackeray

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने निकालाचे विश्लेषण करण्यासाठी समिती नेमली असून 15 दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तथापि, राज्य सरकारने अद्यापही मराठा आरक्षणाची कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले दिसून येत नाही. उलट केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. यामुळे खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारनेही केंद्राप्रमाणे फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

खासदार संभाजीराजे आपल्या पत्रात म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा (२०१८) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला. याबाबत निर्णय देत असताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दे मांडलेले आहेत; पैकी १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नाहीत, असे मत नोंदविले आहे.

१०२ वी घटनादुरुस्ती राज्यसभेत मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली होती, ज्यामध्ये २५ संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये १२व्या मुद्द्यात ‘या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना, १०२ वी घटनादुरुस्ती व राज्यांचे अधिकार यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. यावेळी मी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री श्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन, केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा संभ्रम दूर करावा, अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात राज्यांचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे स्पष्टपणे मांडण्यात आले.

तथापि, मा. न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतिम निकाल देताना, १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य शासनास आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मत नोंदविले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्याच पद्धतीने हा संपूर्ण विषय महाराष्ट्र शासनाशी व शासनाला असलेल्या अधिकारांशी थेट निगडित असल्याने, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मा. न्यायालयासमोर ठेवताना राहिलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी व अंतिमतः मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनेदेखील अशी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी.
– संभाजी छत्रपती

मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांस पत्र लिहिले… pic.twitter.com/bSEenLozmS

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 14, 2021

मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर विविध राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू मांडली नसल्याचा आरोप होत आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारतर्फे वकिलांना नीट ब्रीफिंग झाली नसल्याचाही मुद्दा समोर आला होता. निकालानंतर राज्य सरकारने 102व्या घटनादुरुस्तीकडे बोट दाखवत आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे टोलवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी राज्यपालांना पत्रही दिले. तथापि, 102व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा अधिकार अबाधितच असल्याचा निर्वाळा केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेतही करण्यात आला आहे. यामुळे आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

state government should file a review petition for Maratha reservation just like the Center. MP Sambhaji Raje’s letter to the CM Thackeray

महत्त्वाच्या बातम्या