विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या बार्टी या संस्थेचे अनुदान रोखणे धक्कादायक आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारचा दलितविरोधी चेहरा यामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे.Mahavikas Aghadi’s anti-Dalit face exposed due to withholding of Barti’s grant, criticizes Rajkumar Badole
बडोले म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील तरूण तरुणींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि करिअरसाठी मदत करणाऱ्या बार्टी या महत्त्वाच्या संस्थेचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. परिणामी संस्थेमधील अनेक योजना बारगळल्या आहेत.
त्यामुळे अनुसूचित जातींवर मोठा अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर समाजाच्या कल्याणापेक्षा केवळ स्वत:च्या कल्याणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनुसूचित जातींचा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार या सरकारने संपविला. आता बाटीर्चे अनुदान थांबविल्याचे उघड झाले आहे. कंत्राटदारांना देण्यासाठी या सरकारकडे पैसे आहेत पण अनुसूचित जातींसाठी काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी मात्र निधी नाही, हे धक्कादायक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिष्ठीत व जुनी संस्था आहे. अनुसूचित जाती प्रवगार्तील घटकांच्या विकासासाठी ही संस्था काम करते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन बाटीर्चे समता दूत माहिती गोळा करून आणतात. त्यामुळे विशेष घटक योजनांची अंमलबजावणी राज्यात होते.
अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सिव्हील सर्व्हिसेस परीक्षांचे दिल्ली येथील नावाजलेल्या संस्थात प्रशिक्षण करण्याचे काम सुरु झाले आणि 2016 नंतर जवळपास 50 परीक्षार्थी नागरी परीक्षा व अलाईड परीक्षा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षात यशस्वी झाले हे बार्टी चे मोठे यश आहे.
बार्टीच्या कार्याच्या धर्तीवर राज्यात सारथी व महाज्योती या संस्थाची निमीर्ती करण्याचे कामही बार्टी या संस्थेला करावे लागले. पण महाविकास आघाडी सरकारने बार्टीला अडचणीत आणले आहे, अशी टीका बडोले यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more