लहान मुलांचे अपहरण आणि खून प्रकारणी गावित बहिणींच्या आजन्म कारावासाच्या शिक्षेबाबत महाराष्ट्र सरकारतर्फे दया नाही

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : लहान मुलांनाचे अपहरण करणे, त्यांना भीक मागायला लावणे, भीक मागायला तयार न झालेल्या मुलांना मारून टाकणे या आरोपांखाली गावित बहिणींना अटक करण्यात अाली हाेती. रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या कोल्हापूरच्या क्रूर हिंसक बहिणींना कोण नाही ओळखत. त्यांच्या या क्रूर कृत्याचे सारा देश हळहळला होता. 1990 ते 1996 च्या कालावधीत त्यांनी मुलांचे अपहरण करून त्यांच्या हत्या केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

Maharashtra government has no mercy on life imprisonment of Gavit sisters for child abduction and murder

त्यांच्या अटकेनंतर 2001 मध्ये कोल्हापूर येथील सत्र न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 2004 मध्ये सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने आणि 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.

या शिक्षेविरुद्ध या दोन्ही बहिणींनी 2008 मध्ये राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला होता. तो 2012-13 काळामध्ये हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर त्या दोघींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. 2014 मध्ये तो फेटाळण्यात आला होता.

काबूलमध्ये 150 हून अधिक भारतीयांना ताब्यात घेतल्याचा दावा, तालिबानने म्हटले – सर्व सुरक्षित, विमानतळावर पोहोचवले

आपली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी यासाठी दयेचा अर्ज त्यांनी नुकताच केला आहे. या अर्जामध्ये त्यांनी लिहीले आहे, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा दिल्यापासून 13 वर्षांहून अधिक काळ त्या सतत मृत्यूच्या भीतीखाली जगत आहे. तर 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्यांनी कोठडीमध्ये भोगला आहेत. या काळात त्यांना प्रचंड मानसिक छळ, भावनिक आणि शारीरिक यातना झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात यावी. असा त्यांनी दयेचा अर्ज केलेला आहे.

केंद्र सरकारतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी युक्तिवाद दिलेला आहे की दयेचा अर्ज राज्य सरकारकडून प्राप्त होताच, राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्यामध्ये कोणताही विलंब झालेला नव्हता. राष्ट्रपतींनी 10 महिन्यांतच या अर्जावर निर्णय दिलेला होता. त्यामुळे या बहिणीने केलेल्या दयेचा अर्ज साफ चुकीचा आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणार्या सरकारी वकील अरुणा पै यांनी म्हटले आहे की, या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, फाशीच्या शिक्षेला विलंब झाला तरी आम्ही फाशीच्या शिक्षेच्या समर्थनच करतो. महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत दोन्ही बहिणींना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. आम्ही सरकारच्या फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन करतो आणि माफी बद्दल कोणत्याही विशेष सूचना महाराष्ट्र सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या नाहीयेत.