Eknath Shinde Revolt : बंड टाळता आले नसते का? परिस्थितीला एकटे शिंदेच जबाबदार नाहीत…

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेला दूर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदृष्य हाताच्या साथीने बहुमत सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये असताना एक लिहिला होता. त्यात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाबद्दल एक मुद्दा मी प्रकर्षाने मांडला होता. तो म्हणजे… Couldn’t the rebellion have been avoided

तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून त्याचा अंदाज येतो…

पक्षांतर्गत विरोधक किंवा विरोधी पक्षांना क्षीण करण्यात आणि संपवून टाकण्यात नरेंद्र मोदी आणि शहा यांची हातोटी आहे. गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकरसिंह वाघेला, कांशीराम राणा आणि प्रवीण तोगडिया यांची तसेच अल्पेश ठाकूर नि हार्दिक पटेल यांची झालेली दयनीय अवस्था पुरेशी बोलकी आहे. देशात काँग्रेसची आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार तसेच चिराग पासवान यांची यांची अवस्था फार वेगळी नाही. मोदी-शहा यांना पुरुन उरली ती म्हणजे ममता. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मोदी-शहा यांना चांगलीच धोबीपछाड दिली आणि स्वतःला सिद्ध केले. उद्धव यांनी देखील मोदी-शहा यांना अंगावर घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सध्याची परिस्थिती पाहता ते त्यांच्या भलतेच अंगाशी आले आहे. सत्तेवर असताना एखाद्या पक्षावर अशी नामुष्की ओढविते, हीच त्या पक्षासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. गांभीर्याने विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात जनतेने २०१९ मध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर यावे, असा स्पष्ट कौल दिलेला असतनाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीचा हात सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस नि काँग्रेसशी जुळवून घेतले. भाजप-शिवसेनेत काय चर्चा झाली होती, काय आश्वासन दिले गेले होते. त्यावर आणि गेल्या अडीच वर्षांतील राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चर्चा करण्यात फारसे हशील नाही. या मुद्द्यांवर खूप चर्चा झालीय.

मुळात महाराष्ट्रासारखे राज्य हातातून गेले आणि भाजपा सर्वाधिक मोठा पक्ष असूनही अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिला, याचे शल्य, खंत, राग आणि चीड भाजपा कार्यकर्ते, देवेंद्र फडणवीस आणि मोदी-शहा यांच्या मनात असणे साहजिक होते. ते गप्प बसणे शक्यच नव्हते. उद्धव यांच्यासह किंवा उद्धव यांच्याविना पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचे भाजपाचे प्रयत्न सुरू होतेच. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यंतरीच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनीही उद्धव यांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. अर्थात, अमित शहा यांचा त्याला तीव्र विरोध होता, असे म्हणतात. शिवाय पाच वर्षांतील (२०१४-१९) कारभाराचा अनुभव पाहता उद्धव यांनाही पुन्हा एकत्र येण्यात रस नव्हता, असे समजते.

अर्थात, तुम्हाला भाजपाबरोबर जायचे नाही, तर जाऊ नका. पण बलाढ्य अशा भाजपाशी दोन हात करण्याइतकी आपल्या पक्षाची तयारी आहे का, याचा अंदाज घेण्यात उद्धव कमी पडले. मुख्यमंत्री ही तेच आणि पक्षप्रमुखही तेच. दोन्ही ठिकाणी लक्ष देताना त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना कार्यकारीप्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा मी महाबळेश्वरला पत्रकार म्हणून उपस्थित होतो. तेव्हापासून त्यांची कारकिर्द पाहतो आहे. अभ्यासतो आहे. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांचे बंड त्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळले तेव्हापासूनच मी त्यांच्या प्रेमात आहे. राणे यांच्या बंडानंतर तर मालवण आणि संगमेश्वरच्या पोटनिवडणुकीत मी आवर्जून गेलो होतो. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे, याचा अंदाज उद्धव यांना आला नाही, हे सकृतदर्शनी तरी मला पटत नाही. पण परिस्थिती तर तेच सांगते आहे. आणि त्याचेच आश्चर्य नि दुःख अधिक आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यातील शिवसेनेचे वेगवेगळे पदाधिकारी, आजी माजी नगरसेवक, नेतेमंडळी यांच्याशी संवाद साधत होतो आणि अजूनही आहे. मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या नव्हे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या लोकांचेच प्रमाण त्यात अधिक आहे. त्यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या. मला वाटतं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांच्याकडून निधी न मिळणं, स्थानिक स्तरावर विरोधक बलशाली होणं आणि ईडी नि इन्कम टॅक्सचे छापे यांच्यापलिकडे जाऊन शिवसेनेच्या एकूण कारभाराबद्दल नाराजी आहे. ती नाराजी ही मंडळी अगदी मनापासून बोलून दाखवितात. कारण त्यांना शिवसेनेबद्दल प्रेम आहे. मलाही शिवसेना आणि ठाकरे यांच्याबद्दल प्रेम होते आणि आजही आहे. पण गोष्टी ज्या पद्धतीने गोष्टी कानावर येत आहेत, त्या तशाच सुरू राहिल्या तर परिस्थिती बिकट आहे.

 

शिवसेना प्रत्येक बंडातून सावरली, उभी राहिली आणि विस्तारत गेली वगैरे गोष्टी ठीक आहेत. भविष्यात काय होईल, माहिती नाही. पण जे चुकतंय ते दाखवायला आणि मान्य करायला काय हरकत आहे. अनेकांशी बोलत असताना समजलेले काही अनुभव खालीलप्रमाणे…

मुळात शिवसेनेमध्ये प्रत्येक नेत्याला एकेक सुभा दिला जातो. जसं पूर्वी आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे ठाणे, पूर्वी नारायण राणे सिंधुदुर्ग किंवा गणेश नाईक नवी मुंबई वगैरे… तिथे दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व विकसित करण्यासाठी संघटना आणि पक्षप्रमुख कधीच प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे तिथे संघटना एखाद्या नेत्यावरच अवलंबून असते. आणि मग त्या नेत्याने प्रतारणा केली की संघटना क्षीण होते. पुन्हा बांधणी करण्यात अनेक वर्षे, अनेक पिढ्या जातात. आणि पूर्वीसारखी संघटना तयार होत नाही ती नाहीच. हा शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या व्यवस्थेतील सार्वकालिक दोष आहे.

शिवसेना गेल्या पाच वर्षांपासून सत्तेत असली नि अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला, तरी सत्तेत असण्याचे कोणतेही फायदे स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि संघटनेला मिळालेले नाही. आर्थिक बळ तर सोडा पण विविध पदे, जबाबदाऱ्या किंवा संघटनात्मक ताकद म्हणूनही फार प्रगती झाली नाही. पक्ष सत्तेवर पण शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपेक्षितच राहिले. मुऴात पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक तसेच पदाधिकारी यांच्यातील संवाद तुटला किंवा कमी झाला.

शिवसेना सत्तेवर असतानाही शिवसैनिकांना कामे मिळण्यात अनंत अडचणी यायच्या. मुळात मंत्री आणि आमदारांचे नातेवाईक नि मित्रमंडळ अनेक ठिकाणी कंत्राटदार. त्यामुळे नेते नि पदाधिकाऱ्यांसमोर हुजरेगिरी करण्याची सवय नसलेले शिवसैनिक कायम उपेक्षितच राहिले. दुर्दैवाने स्थानिक नेते म्हणजेच शिवसेना असे सूत्र राहिल्यामुळे आणि पक्षप्रमुख किंवा त्यांचे दूत (शूटर्स) यांनी लक्ष न घातल्याने सामान्य शिवसैनिकापर्यंत सत्तेचे लाभ पोहोचलेच नाहीत.

शिवसेना पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक आक्षेप आहेत. एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याबद्दल काही विचित्र कानावर आले (जसे की पक्ष सोडण्याची शक्यता आहे किंवा तत्सम…), की पक्षप्रमुख त्या व्यक्तीपासून अंतर राखून असतात, अशी अनेकांची तक्रार आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ते करीत नाहीत. मुळात असे अंतर राखण्यापेक्षा बोलून तो विषय मिटविला तर कदाचित भविष्यातील धोके कमी होऊ शकतात. पण तो त्यांचा स्वभाव नाही, असे समजते.

अशा पद्धतीने एखाद्या नेत्यांबद्दल किंवा आपल्याला जड होऊ शकणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधकाविषयी पक्षप्रमुखांचे कान भरणारे काही जण आहेत. ते पक्षप्रमुखांच्या विश्वासातील आहेत, असे म्हणतात. अशा पद्धतीने सातत्याने काही गोष्टी कानावर येत राहिल्या की मग त्या व्यक्तीला disown केले जाते. भलेही नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांना दिले गेले असले, तरीही त्यांचे प्रकरण तशाच पद्धतीने हाताळले गेले. त्यामुळेच शिंदे हळूहळू दूर होत गेले, अशी खात्रीलायक माहिती आहे.

शिंदे यांचा उल्लेख निघालाच आहे म्हणून आणखी एक आठवण. युवराजांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असणाऱ्या एका युवा नेत्याचे नगरविकास खात्याच्या कारभारात विशेष लक्ष होते. आपल्या मर्जीतील लोकांनाच कामे मिळावी, यासाठी तो शिंदे यांच्यावर दबाव टाकीत असे. काहीवेळा मंत्रीमहोदयांनी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला काम दिले असेल, तर होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीच्या बदल्यात मंत्र्यांकडून ‘दक्षिणा’ घ्यायलाही संबंधित युवानेता मागेपुढे पहात नसे, ही खात्रीलायक माहिती आहे. मला सांगा ठाण्यावर पकड असणारा आणि चारवेळा आमदार असलेला एखादा माणूस का अशा युवानेत्यांचा हस्तक्षेप का सहन करील. भलेही मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले, तरी त्यांना कारभार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले का? हा प्रश्न आहे.

तुम्ही लोकांमध्ये मिसळणार नाही, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणार नाही. फक्त मुंबईत आणि मातोश्रीवर राहून संघटना हाकणार हे कसे चालेल. कोकणात आलेला पूर, वादळ, मराठवाड्यातील अतिवृष्टी अशा कोणत्याच प्रसंगी मुख्यमंत्री असताना किंवा नसतानाही पक्षप्रमुख म्हणून तुम्ही जनतेच्या दुःखात सहभागी होणार नाही, मग संघटना वाढेल कशी. पक्षप्रमुखांच्या प्रकृतीचे समजू शकतो. पण आदित्य तर महाराष्ट्रभर दौरे करूच शकतात. पण तेही तसे करताना दिसत नाहीत.

एकीकडे देवेंद्र महाराष्ट्रभर फिरतात, लोकांमध्ये जातात. देशात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा पायाला भिंगरी लावून दौरे करतात. स्वतःही करतात आणि मंत्री नि संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनाही करायला लावतात. २०१४ नंतर पक्ष चालविण्याचे आणि राजकारणाचे आयाम बदलले आहेत. तुम्ही त्याच्याशी जुळवून घेतले नाही, तर या वेगवान आणि बदलत्या राजकारणात तुम्ही टिकू शकणार नाही, हे उघड आहे. कोणी मान्य करो किंवा न करो…

मुळात आदित्य यांचे विषय, आवडीनिवडी या शिवसेनेचा हक्काचा मतदार आणि शिवसैनिक यांच्या एकूण राहणीमानापासून वेगळ्या आहेत. आदित्य हे पार्ट्यामध्ये अधिक रमतात. त्यामुळेच मुंबईच्या नाईटलाईफचा विषय सातत्याने चर्चेत असतो. हा सामान्य मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे पटत नाही. त्यांना कार्यकर्त्यांमध्ये रमायला आवडते पण ते कार्यकर्ते व्हाइट कॉलर आणि फॉर्मल्समधील हवेत. शिवसेनेचा हक्काचा मतदार नि शिवसैनिक बरोबर उलटा आहे. तो तळागाळातील आहे. कळकट मळकट आहे. घामट आहे. कष्टकरी आहे. अशा लोकांबरोबर मिसळायला जर त्यांना अवघड होत असेल तर संघटना वाढणार कशी, बळकट होणार कशी?

महाराष्ट्रभर दौरे करतानाही संबंधित शहरात किंवा गावामध्ये थ्री स्टार किंवा फाईव्ह स्टार हॉटेल आहे का, याची खात्री पटल्यानंतरच आदित्य यांचा दौरा ठरतो. प्रत्येक व्यवस्थेची शंभरदा खात्री केल्यानंतरच आदित्य संबंधित ठिकाणी जातात. राकट आणि कणखऱ महाराष्ट्राला आपलंसं करायचं असेल तर नेताही तसाच परिस्थितीही जमवून घेणारा असायला हवी, ही जनतेची अपेक्षा असेल तर त्यात चूक काय…

युवासेना ही संघटना मुंबई आणि ठाण्यापलिकडील महाराष्ट्रामध्ये किती सक्रिय आहे, याचा विचार व्हायला पाहिजे. किती ठिकाणी सर्वच्या सर्व नियुक्त्या पूर्ण आहेत, किती ठिकाणी संघटना सूत्रबद्धपणे काम करते आहे, किती शहरांत पदाधिकारी फक्त फ्लेक्सवर झळकण्याचेच काम करतात, याचा विचार युवासेना प्रमुख कधी करणार की नाही? नेता शिवसेनेत आणि त्याचा मुलगा युवासेनेत असा पायंडा पडणार असेल, तर नवे नेतृत्व तयार होणार कसे? लोक कशाला युवासेनेचा पर्याय निवडतील, याचा गांभीर्याने विचार होणार की नाही?

शिवसेनेने कधीच भाकरी फिरविली नाही. तेच चेहरे आणि तीच माणसे. पारनेरमध्ये विजय औटी, संभाजीनगरमध्ये चंद्रकांत खैरे, नगरमध्ये दिवंगत अनिलभैय्या राठोड, रायगडमध्ये अनंत गीते, अमरावतीत आनंदराव अडसूळ वगैरे नेते हरेपर्यंत लढत राहिले. त्यांना बदलण्याची हिंमत शिवसेना नेतृत्वाने दाखविली नाही. शिवसेना पक्षासाठी यांनी योगदान दिले आहेच. पण शिवसेनेने देखील त्यांना पुरेसे दिले आहे. कधी थांबविले पाहिजे हे नेतृत्वाला समजले पाहिजे.

मुंबईतही सगळीकडे सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव. हीच नावे सातत्याने दिसण्यामागील कारण काय? बरं इतकं सगळं देऊनही परत जाधव यांच्या पत्नी शिंदे यांच्या गटातच. मागे आपली एकदा भेट झाली होती तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं, की प्रचंड नाराजी असून तुम्ही संदीपान भुमरे यांच्यावर कायम विश्वास दाखविला. कारण राणे यांच्या बंडाच्यावेळी ते तुमच्यासोबत होते. पण त्याची जाणीव भुमरे यांनी ठेवली नाही. त्यामुळेच ते आता तुमची साथ सोडून गेले. योग्यवेळीच भाकरी फिरविली असती तर ही वेळ आली नसती…

संभाजीनगरमध्ये एकच व्यक्ती जिल्हाप्रमुख. तीच व्यक्ती आमदार आणि तोच प्रवक्ता… अंबादास दानवे काम करणारा माणूस आहे, हे मान्य. पण त्यांच्याकडे तीन-तीन पदे. अशा पद्धतीने कामकाज चालत असेल आणि जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण होणार नसेल, तर पदाधिकारी खूष राहणार कसे? पक्षामध्ये सर्वांचे समाधान होणार कसे? मुळात चंद्रकांत खैरे यांच्याऐवजी दानवे यांनाच लोकसभेचे तिकिट दिले असते तर ती सीट निघाली असती. पण पुन्हा तेच भाकरी न फिरविणे.

पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या जवळच्या मंडळींबद्दल अनेकांची तक्रार आहे. अनेकदा ‘ऍडजस्टमेंट’ करून किंवा चुकीचे रिपोर्टिंग करून ठरलेल्या प्रचारसभा, निवडणुकीदरम्यानचे दौरे आणि इतर गाठीभेटी रद्द करतात. असे प्रकार अनेकदा घडतात. कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्याने किती कष्ट घेतले असतील, काय काय केले असेल याचा फारसा विचार यामध्ये होत नाही.

मुळात मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे शिवसेना आहे आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आर्थिक बळ दिले पाहिजे, हा विचार पक्षप्रमुखांना मान्य आहे  की नाही, हे समजत नाही. पुण्यासारख्या शहरात महापालिका निवडणुकीत फक्त एक सभा पक्षप्रमुख घेतात. अशा पद्धतीने पक्ष काय वाढणार, कोणाला बळ मिळणार… बरं सत्ता असलेल्या संभाजीनगरात फारशी वेगळी परिस्थिती आहे, असं वाटत नाही. उद्धव किंवा आदित्य हे मुंबईत जसे लक्ष घालतात तसे लक्ष ते संभाजीनगर महापालिकेत घालीत नाहीत, हीच स्थानिक नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची तर तक्रार आहे. फक्त वर्षातून एक सभा नि निवडणुकीत दौरा यामुळे पक्ष कसा विस्तारेल. संभाजीनगरची शिवसेना ठाकरेंची आहे की खैरेंची अशी परिस्थिती निर्माण होण्याइतकी परिस्थिती बिकट असेल, तर मग काय उपयोग.

सर्वात शेवटचे पण तितकेच महत्त्वाचे. पत्रकार म्हणून संजय राऊतसाहेब ग्रेट आहेतच. पण राजकारणी म्हणून आणि शिवसेनेसाठी सध्याच्या बिकट परिस्थितीत ते जी वक्तव्ये करीत आहेत, ती कोणालाही पटण्यासारखी नाहीत… सामान्य नागरिकांप्रमाणेच अनेक शिवसैनिकांमध्येही त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

भारतीय जनता पार्टीने आयटी, ईडी आणि केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून शिवसेना आमदारांना जेरीस आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांनी कमी निधी देऊन शिवसेना आमदारांची अडवणूक केली. शिवसेना आमदारांना स्थानिक पातळीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच संघर्ष करावयाचा आहे. त्यामुळे ही अनैसर्गिक युती त्यांना मान्य नाही. या तीन प्रमुख कारणांप्रमाणेच शिवसेनेची एकूण कार्यपद्धती, शिवसेना पक्षप्रमुख तसेच युवासेना प्रमुखांची पक्ष चालविण्याची पद्धती, संवादातील अभाव या आणि अशा अनेक गोष्टी देखील सध्याच्या परस्थितीला काही प्रमाणात कारणीभूत आहेत, असाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो…

भविष्यात काहीही घडले, तरीही आता जे घडले आहे, त्या निमित्ताने जे काही समोर येते आहे, ते असे आहे.

पटलं तर घ्या… नाहीतर सोडून द्या…

Couldn’t the rebellion have been avoided

 

( सौजन्य : https://ashishchandorkar.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?m=1)