विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद: महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी तीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या सदस्यांमध्ये एकही अल्पसंख्यांक कानाही असा सवाल एआयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. तुमची तथाकथित धर्मनिरपेक्षता केवळ अल्पसंख्यांकांची मते मिळविण्यासाठी आहे का? असेही त्यांनी विचारले आहे.Why is there no minority as a member of the MPSC ? Is it secular just for the sake of votes? Question from AIMIM MP Imtiaz Jalil
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या तीन रिक्त पदांवरील नियुक्तीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी डॉ. देवानंद बाबुराव शिंदे, डॉ. प्रताप रामचंद्र दिघावकर आणि राजीव रणजीत जाधव यांची या अधिसूचनेनुसार नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर जलील यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, शिवसेनेसह राज्यात सत्तेत असलेली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविते. मात्र, त्यांना असे वाटते की केवळ मतांसाठी अल्पसंख्याक समुदायाची गरज आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी बोर्ड) सर्वसमावेशक असायला हवे या बोर्डायवर सर्व समुदायांना प्रतिनिधीत्व देण्याची गरज आहे. मात्र, यामध्ये एकाही अल्पसंख्यांकाचे नाव का नाही? सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत.
ते म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा (496 पदे), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (1 हजार 145 पदे), महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा परीक्षा (435 पदे), महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा (100 पदे), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (16 पदे) याप्रमाणे एकूण 2 हजार 192 पदांसाठी एकूण 6 हजार 998 उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र झालेले आहेत.
त्यापैकी 377 उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या असून उर्वरित 6 हजार 621 उमेदवारांच्या मुलाखती होणे बाकी आहे. आता या सदस्य नियुक्तीमुळे या भरतीप्रक्रियेला वेग येणार असून स्पर्धा परीक्षा देणाºया उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या वाढवण्याच्या अनुषंगानेही राज्यपाल कोश्यारी यांच्यासमवेत बैठकीत चर्चा झाली आहे. आयोगाच्या एक सदस्यांचा कार्यकाल लवकरच पूर्ण होत असून त्यांची रिक्त होणारी जागा भरण्यासाठीही लवकरच प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे राज्यपालांना सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App