Unseasonal Rain : अवकाळी, गारपिटीने 7 जिल्ह्यांत 37 हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान; तत्काळ सर्वेक्षण, पंचनाम्याचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन

By, Pravin Wankhade - February 25, 2026 10:00:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Unseasonal Rain वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस व गारपिटीने मराठवाड्यातील बीड, लातूर, परभणी, नांदेड, धाराशिव तसेच विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यात सोमवारी सुमारे ३७, ८५८ हेक्टरवरील पिके, फळांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या जिल्ह्यांत गहू, ज्वारीचे पीक आडवे झाले. काढून ठेवलेला हरभरा भिजला. द्राक्षालाही मोठा फटका बसून भाजीपाला खराब झाला.Unseasonal Rain

आंब्याचा मोहोर झडला. याचे पडसाद म्हणून विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीची मागणी झाली. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांत तातडीने सर्वेक्षण, पंचनामे केले जातील. दरम्यान, मंगळवारी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात, कुठेही जोरदार पाऊस किंवा गारपीट झाली नाही. भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनीही सरकारी मदतीची मागणी केली.Unseasonal Rain

ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

विमा कंपनीला नुकसानीची सूचना देणे गरजेचे नाही, ३३%पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास सरकारी मदत

पीक विमा : सोमवारी पाऊस, गारपिटीमुळे ज्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि ज्यांनी पीक विमा काढला आहे त्यांना उंबरठा उत्पन्नावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रमाणात उंबरठा उत्पन्न कमी येईल त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळेल. या वर्षी पीक विमा कंपनीला नुकसानीची सूचना देण्याची गरज नाही.

सरकारी मदत : याशिवाय नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारतर्फेही मदत केली जाते. त्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार महसूल विभाग, कृषी विभागामार्फत नुकसानीचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. ३३ टक्क्यांहून अधिकचे नुकसान झाल्यास निधी मागणी केली जाईल. शासनाकडून मदत दिली जाईल.

११,९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंगळवारी विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ११,९९५.३४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात महसुली खर्चासाठी ५,९९१.५४ कोटी आणि भांडवली खर्चासाठी ६,००३.७९ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान, राज्यावरील कर्ज ९ लाख कोटींवर गेल्याची माहिती समोर आली आहे. पुरवणी मागण्यांचा थोडक्यात तपशील असा : अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावून नाबार्ड/निडाकडील कर्जाच्या व्याजापोटी २,२२,१९२.२ कोटी तर प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या कर्ज परतफेडीसाठी ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वारकरी, ज्येष्ठ नागरिक महामंडळासाठी प्रत्येकी १० लाखांची तर नव्या वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापना आणि एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्यासाठी ८० लाख, छत्रपती संभाजीनगरातील दूध योजनेसाठी १० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे.