मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी झटकली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची टीका

By, Pravin Pawar - May 6, 2021 05:59:14

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : स्वतः काही करायचे नाही आणि केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकायची हा नेहमीचा प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही केला असून अशा रितीने मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळणे त्यांच्या सरकारने बंद करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली. Uddhav Thackeray shrugs off responsibility for Maratha reservation, criticizes BJP state president Chandrakant Patil

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे दूरचित्रवाणीवरील भाषण मोठ्या अपेक्षेने ऐकले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ते काही भरघोस उपाय जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. किमान ठाकरे सरकारने चुका केल्याने मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण हातचे गेले त्याबद्दल क्षमायाचना तरी करतील, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी काय केले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असल्याची घोषणा केली. ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य रितीने मांडता आली नाही म्हणून विरोधी निकाल लागला. त्याबद्दल त्यांनी एका शब्दाने दिलगिरी व्यक्त केली नाही. आता केंद्र सरकारवर सर्व काही ढकलून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर आता राज्याने व केंद्राने मिळून मार्ग काढावा, खा. संभाजीराजेंचे आजी व माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र

ते म्हणाले की, मराठा समाजासाठी आता ठाकरे सरकार काय करणार तर केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मागणी करणार, हा निराश करणारा दृष्टीकोन आहे. मराठा समाजातील तरुण – तरुणींना आरक्षण मिळेपर्यंत शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, व्यवसायासाठी अत्यंत कमी व्याजदराचे कर्ज आणि मार्गदर्शन अशा प्रकारे मदत भाजपा महायुती सरकारने केली होती. आताही मुख्यमंत्री राज्य सरकारच्या पुढाकाराने मराठा समाजातील युवकांना मदत करण्यासाठी उपाय जाहीर करू शकले असते पण प्रत्यक्षात त्यांनी केंद्राकडे पत्र पाठविण्याची सबब या निकालातून शोधून काढली, हे निषेधार्ह आहे. या सरकारमधील मोठ्या घटकाला मराठा समाजातील सामान्यांना मदत केलेली नको आहे, त्यांचा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर दिसतो.

त्यांनी सांगितले की, घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांच्या त्या राज्यातील एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर कोणतीही मर्यादा आली नाही, तो अधिकार अबाधित असल्याचेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या निवेदनाचा वापर करून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणीच्या वेळी आग्रही भूमिका मांडली असती तर आज विरोधी निकाल लागला नसता.