पीक सल्ला ते जागतिक बाजारपेठ; शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी सरकारचे महाविस्तार पासून ते महा ट्रेस पर्यंतचे उपक्रम!!

By, Pravin Wankhade - May 22, 2026 01:30:54

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमवेत आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण केले आहे.

लोकार्पण करण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती :

– महाविस्तार 2.0 :

– डी. सी. एस. डिजिटल पीक सर्वेक्षण ॲप :

– वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली :

– पी – सीबीडीसी प्रणाली :

– क्रॉप सॅप 2.0 :

– महा ट्रेस उपक्रम :

यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘महाविस्तार 2.0’ ॲपमध्ये शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, हवामान अंदाज, कीड-रोग ओळख, बाजारभाव, विविध योजना, डीबीटी माहिती आणि एआय आधारित चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच टेलिफोन आधारित सल्ला, डिजिटल पीक नोंदी (DCS) आणि अधिक सुलभ यूआयची सुविधाही देण्यात आली आहे.
तसेच, ‘वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली’ अंतर्गत टोल-फ्री क्रमांक 155313 वरून शेतकऱ्यांना पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांबाबत थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

‘क्रॉपसॅप 2.0’ अंतर्गत ‘महाविस्तार’ ॲपद्वारे एआय फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पीक संरक्षण सल्लेही ॲपवर उपलब्ध होतील. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.

कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित केलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीसी) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण केले जाते. या प्रकल्पात शेतकरी आणि विक्रेत्यांची पी-सीबीडीसी ॲपवर नोंदणी केली जाते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात जमा होत असून, अधिकृत खरेदीनंतर ती थेट विक्रेत्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते.

डी. सी. एस. मोबाईल ॲपच्या सुविधेमुळे डिजिटल पीक सर्वेक्षण, अचूक पीक नोंदणी, क्षेत्रफळाची अचूक नोंद, जीआयएस आधारित प्रत्यक्ष नोंदणी, दुर्गम भागांसाठी ऑफलाईन सुविधा, पडिक व कापणी झालेल्या पिकांची योग्य नोंद, मिश्र पीक पद्धतीची नोंद केली जाणार आहे, सिंचन प्रकाराची माहिती तसेच बहुस्तरीय पडताळणी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई, पिकवीमा, पतपुरवठा, कृषीसेवा सल्ला शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.

ओपन ॲग्री ट्रेसेबिलिटी स्टॅक (OATS) हा अन्न व कृषी उत्पादनांच्या ट्रेसिबिलिटीसाठी विकसित करण्यात आलेला मुक्त आणि विश्वासार्ह जागतिक डिजिटल आराखडा असून, ‘महाट्रेस’ हे महाराष्ट्र शासनाने त्यावर आधारित विकसित केलेले अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म आहे. महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी ‘महाट्रेस’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.