महाराष्ट्रात मनोज जरांगेंच्या रूपात अण्णा हजारे नव्हे, तर पवारांसाठी शरद जोशी + दत्ता सामंत यांच्या बफर नेतृत्वासारखा प्रयोग!!

By, Pravin Wankhade - November 21, 2023 07:00:11

0

मनोज जरांगे पाटलांच्या रूपाने महाराष्ट्रात “अण्णा हजारे प्रयोग” सुरू असल्यास युक्तिवाद ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी केला आहे, पण जरांगे पाटील आणि अण्णा हजारे या दोघांच्याही आंदोलनात लोकांचा भरघोस पाठिंबा हा एक कॉमन फॅक्टर सोडला, तर मूलभूत भेद खूप आहेत. त्यातला सर्वात मोठा भेद जातीपाती पलीकडचा समूह अण्णा हजारेंच्या पाठीशी उभा होता, तर जरांगे पाटील मराठा समाजाचे नेतृत्व करत आहेत हा आहे. Sharad pawar using manoj jarange as buffer leadership to establish supriya sule’s leadership, but will he succeed??

पण त्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलांच्या नव मराठा नेतृत्वाच्या रूपाने शरद पवार नेमका कोणता प्रयोग करत आहेत??, याचा थोडा बारकाईने विचार केला, तर 1980 च्या दशकातले त्यावेळी उदयाला येणारे नव नेतृत्व शरद जोशी आणि दत्ता सामंत यांच्याशी जरांगे पाटलांचे काहीसे साम्य आढळते.

कारण जरांगे पाटील आज जसे प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात नव नेतृत्व म्हणून उदयाला आले आहेत, तसेच त्यावेळी इंदिरा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या विरोधात शरद जोशी आणि दत्ता सामंत यांचे नेतृत्व उदयाला आले होते आणि त्यामागे शरद पवारांची शक्ती असल्याचे बोलले जात होते. किंबहुना त्यावेळेला उदयाला येत असलेल्या आणि राजकारणात नवख्या असलेल्या शरद जोशी आणि दत्ता सामंत यांच्या आंदोलनांचा वापर पवारांनी आपल्या राजकारणासाठी खुबीने करून घेतल्याचे निरीक्षण डॉ. एन. जी. किणी यांच्यासारख्या काही अभ्यासकांनी नोंदविले आहे.

1980 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रात केलेला सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग आणि 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात केलेला सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग यात विलक्षण साम्य आहे आणि ते साम्य महाराष्ट्रात रुतून बसलेली सहकार लॉबी मोडून प्रस्थापित मराठा नेतृत्व बाजूला सारून अन्य वंचित समाजांमधले नेतृत्व महाराष्ट्रात रुजवू पाहणे हे आहे.

इंदिरा गांधींनी 1980 मध्ये कमबॅक करताना फार मोठा निर्णय घेतला होता, तो म्हणजे काँग्रेस मधल्या प्रस्थापित नेत्यांना डच्चू देणे हा होय!! महाराष्ट्रापुरता विषय बोलायचा झाला, तर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे अब्दुल रहमान अंतुले आणि प्रेमलाकाकी चव्हाण या दोन नेत्यांकडे सोपविली होती. इंदिरा काँग्रेसच्या तिकीट वाटपाचे सूत्र इंदिरा गांधींनी ठरविले होते, ते सूत्र म्हणजे दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यांक या समाजातल्या तुलनेने नवख्या असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणणे आणि प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाला बाजूला सारणे. इंदिरा गांधी त्यामध्ये कमालीच्या यशस्वी झाल्या होत्या आणि महाराष्ट्रात 1980 च्या निवडणुकीत 288 पैकी इंदिरा काँग्रेसने तब्बल 188 जागा जिंकल्या होत्या. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालच्या समांतर काँग्रेसला त्यावेळी फक्त 48 जागा मिळवता आल्या होत्या. लोकसभेत त्यावेळी फक्त विरोधकांकडून यशवंतराव चव्हाण निवडून जाऊ शकले होते. यशवंतराव आणि पवार हे प्रस्थापित मराठ्यांचे नेते 1980 च्या निवडणुकीत पुरते साईड ट्रॅक झाले होते. जनतेने त्यांना कौल नाकारला होता. जो कौल दिला होता, तो अत्यंत मर्यादित होता.

इंदिरा गांधींनी 1980 च्या निवडणुकीनंतर अब्दुल रहमान अंतुले यांना मुख्यमंत्री केले. इंदिराजींच्या अपेक्षेबर हुकूम अंतुलेंनी प्रशासनावर आपली मांड पक्की करताना प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाला पूर्णपणे बाजूला सारले. त्यांनी सहकार क्षेत्रातील आणि साखर लॉबीतील वर्चस्ववादी मराठा नेतृत्वाला हादरा दिला. तिथे खरी ठिणगी पडली होती. त्यामुळेच पवारांना आपले राजकारण “तरंगत” ठेवण्यासाठी प्रस्थापित मराठा नेतृत्वावर अवलंबून राहणे शक्य नव्हते. नेमके त्याच वेळी शरद जोशींनी कांदा आंदोलन सुरू केले आणि मुंबईत दत्ता सामंतांनी गिरणी कामगारांचे आंदोलन पेटविले. या आंदोलनाचा लाभ शरद पवारांनी राजकारणात “तरंगत” ठेवण्यासाठी केला.

1980 ते 85 पवार महाराष्ट्रातले प्रभावी विरोधी पक्षनेता म्हणून राहिले, पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाला मात्र आपली मांड पक्की ठेवता आली नाही. अब्दुल रहमान अंतुले यांच्यानंतर बाबासाहेब भोसले आणि त्यांच्या नंतर वसंतदादा पाटील हे तीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्रावर राज्यकर्ते झाले, पण वसंतदादा हे प्रस्थापित मराठ्यांचेच प्रतिनिधी होते.

अर्थात यात एक बाब अधोरेखित केली पाहिजे, ती म्हणजे 1980 नंतर आपला सोशल इंजिनिअरिंग प्रयोग राबवण्यासाठी इंदिरा गांधींना फार कमी वर्षे मिळाली. कारण 1984 मध्ये त्यांची हत्या झाली. अन्यथा इंदिरा गांधींनी तो प्रयोग आणखी काही काळ यशस्वी राबवला असता, तर महाराष्ट्रावरची प्रस्थापित मराठा नेत्यांची पकड तेव्हाच सुटली असती, असे त्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करता लक्षात येईल. पण ते घडू शकले नाही ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात मतलब नाही.

जरांगे पाटलांचे बफर नेतृत्व

1980 नंतर म्हणजे तब्बल 43 वर्षांनंतर 2023 मध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण असेच बॅक टू स्क्वेअर वन येऊन ठेपले आहे. महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदींच्या प्रयोगामुळे प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाला आव्हान मिळाले आहे, इतकेच नाही तर खुद्द शरद पवारांचा पक्षही फुटला आहे. शरद पवारांना राजकारणात “तरंगत” राहण्यासाठी आता प्रस्थापित मराठा लॉबीचा फारसा उपयोग नाही. सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व एस्टॅब्लिश करण्यासाठी त्यांना “नव्या बफर नेतृत्वाची” गरज आहे. ही गरज 1980 च्या दशकात शरद जोशी आणि दत्ता सावंत यांनी भागवली होती, तीच गरज आज मनोज जरांगे पाटील भागवत आहेत.

जरांगे पाटलांच्या मागे आज मराठा समाज एकवटून उभा आहे. जे आवाज विरोधात आहेत ते सध्या दबलेले आहेत. पण जरांगे पाटील हे काही राजकारणात मुरलेले व्यक्तिमत्व नव्हे. राजकारणातले डावपेच केवळ किनाऱ्यावर उभे राहून समजत नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष आत उतरावे लागते. मुरावे लागते आणि वेळ द्यावा लागतो. तसा वेळ अद्याप जरांगे पाटलांनी दिलेला नाही आणि प्रस्थापित मराठा नेतृत्वानेही त्यांना तसे “आत” येऊ दिलेले नाही.

याचा अर्थच जरांगे पाटील यांच्या मागे उभा राहिलेला मराठा समाज हा आपल्या राजकारणासाठी भविष्यातले राजकीय भांडवल करण्याचा पवारांचा इरादा आहे.

अर्थात हे राजकीय भांडवल स्वतः पवारांना राजकारणात “तरंगत” राहण्यासाठी आणि त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व एस्टॅब्लिश करण्यासाठी कितपत उपयोगी ठरेल आणि दरम्यानच्या काळात मोदी – शाहांचा भाजप महाराष्ट्रात त्यांच्या पद्धतीचा सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग किती प्रभावीपणे राबवेल?? यावर अवलंबून आहे.*

इंदिरा गांधींना सोशल इंजिनिअरिंग प्रयोग राबविण्यासाठी फार कमी काळ मिळाला. पण मोदी – शाहांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यांच्या हातात अजूनही बराच वेळ आहे आणि भाजप सारखी मजबूत संघटनेची वीण त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग राबविणे मोदी – शाहांसाठी तुलनेने सोपे आहे. या कसोटीवर जरांगे पाटलांचे नेतृत्व कितपत टिकू शकते आणि सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व एस्टॅब्लिश करण्यासाठी जरांगे पाटलांच्या बफर नेतृत्वाचा पवारांना कितपत उपयोग होऊ शकतो??, याचे उत्तर 2024 मध्ये मिळेल!!